चेयरमैन ने दिए आदेश, प्रदेश में एक साथ शुरू होगा अभियान

Meerut। अब सरकारी विभागों में प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। चेयरमैन आलोक कुमार ने सभी सरकारी विभागों को प्रीपेड मीटर लगवाने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। प्रीपेड मीटर लगने के बाद सरकारी विभागों से बिजली बिल वसूलने के लिए बिजली विभाग को किसी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जितना मीटर रिचार्ज करांएगे उतनी ही बिजली सरकारी विभाग यूज कर पाएंगे।

23 करोड़ रुपया बकाया

बिजली विभाग की माने तो सरकारी विभागों पर बिजली विभाग का 23 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। जिसको बार बार कहने के बाद भी सरकारी विभाग जमा नहीं करते है। बीते माह बिजली विभाग ने सरकारी विभागों का बकाया वसूली होने पर कनेक्शन भी काटे थे। लेकिन बिल जमा करने के आश्वासन के बाद कनेक्शन जोड़ दिए गए थे। बहरहाल अब ऐसा नहीं चलेगा। प्रीपेड मीटर लगने के बाद बिजली विभाग का सरकारी विभाग पर बकाया नहीं रहेगा।

पांच हजार कनेक्शन

मेरठ जिले की बात करें तो जिले में पांच हजार से अधिक सरकारी कनेक्शन हैं, जिनमें बिजली विभाग द्वारा प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

देने होंगे पांच हजार

प्रीपेड मीटर के लिए सरकारी विभाग को 52 सौ रुपये एक फेस और करीब दस हजार रुपये तीन फेस के अदा करने होंगे। सरकारी विभागों पर मीटर लगाने के बाद घरों में भी प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे।

मोबाईल फोन के तरह यदि प्रीपेड मीटर भी जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कम से कम बिजली चोरी नहीं होगी साथ ही कोई बिजली विभाग का पैसा भी नहीं मार सकेगा।

मोनू

प्रीपेड मीटर तो अच्छी चीज है। लोग बिजली की कीमत समझने लगेंगे। जो बेवजहा बिजली फूंकते है वह बिजली की बजत करने लगेंगे। इससे बहुत फायदा होगा।

आशीष

सरकारी विभागों पर जो नियम कानून लागू हो जाए वो बहुत कम है। क्योंकि यह काम तो करते नहीं है। जो भी देश में कानून व नियम लागू हो पहले वह सरकारी विभाग व उनके अधिकारियों पर सख्ती से लागू होना चाहिए।

दीपक त्यागी

प्रीपेड मीटर के लिए चेयरमैन ने सभी सरकारी विभागों को आदेश जारी कर दिए हैं। इस माह से प्रीपेड मीटर को लगाना शुरू किया जाएगा। उसके बाद घरेलू उपभोक्ताओं के यहां यह मीटर लगाया जाएगा। इससे बिजली की भी बचत होगी।

भागवत यादव, चीफ इंजीनियर, बिजली विभाग