-64 लाख रुपये की राशि से होगा फोरम कार्यालय का काम

-फोरम में लगेंगे कंप्यूटर व वकीलों के लिए बनेगा शेड

रांची : झारखंड हाई कोर्ट में उपभोक्ता फोरम में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मंगलवार को कोर्ट ने इस मामले में सरकार से अब तक किए गए कामों की स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई दो सितंबर को होगी.सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि विभाग ने सरकार से 64 लाख रुपये की मांग की है। जिससे उपभोक्ता फोरम में कंप्यूटर, वकीलों के लिए शेड, पार्किग शेड सहित अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

कोर्ट ने सरकार से उपभोक्ता फोरम में नियुक्ति संबंधित विज्ञापन रद करने का कारण पूछा। जिसपर सरकारी अधिवक्ता राजीव रंजन मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि इससे संबंधित मामले की सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉडल रूल बनाया है जिसके तहत सभी राज्यों को नियम बनाना है। इसीलिए उक्त विज्ञापन को रद कर दिया गया। कोर्ट ने उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन के साथ जनवरी 2018 में हुई बैठक में तय किए गए एजेंडे पर सरकार से स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि सुनील उरांव ने उपभोक्ता फोरम में सुविधा प्रदान करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है।