-जनता से जुड़ा एक भी मामला नहीं रखा गया बोर्ड पटल पर
-प्राधिकरण व प्राधिकरण हित से जुड़े मामलों पर ही बन पाई सहमति
-मुआवजे की मांग रहे किसानों को भी थमा दी मिठी गोली
Meerut: एमडीए की क्0ब्वीं बोर्ड बैठक में शहर के विकास और जनता जनार्दन से जुड़ा हुआ एक भी मामला पटल पर नहीं रखा गया, बल्कि इसके विपरीत एमडीए के आला अधिकारियों ने बैठक को केवल उन्हीं प्रस्तावों को प्रमुखता में रखा जो या तो प्राधिकरण के आय के श्रोतों को खोलती हैं या फिर हर लिहाज से प्राधिकरण हित में है।
बोर्ड बैठक आयोजन
मेरठ विकास प्राधिकरण के सभागार में बुधवार को बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। कमिश्नर भूपेन्द्र सिंह की अध्यक्षता और एमडीए के वीसी राजेश यादव के नेतृत्व और डीएम पंकज यादव की देखरेख में संपन्न हुई बैठक में प्राधिकरण अधिकारियों और बोर्ड सदस्यों ने अपने सुझावों से लेकर नई-नई योजनाओं को मंजूरी दिलवाई।
ये मुद्दे रहे प्रमुखता में
बाह्य विकास शुल्क में बढ़ोत्तरी
एमडीए की ओर से बाह्य विकास शुल्क के रूप में बिल्डरों से वूसली जाने वाली राशि को 7भ्0 रुपए से बढ़ाकर क्000 रुपए कर दिया गया है।
कर्मचारी सहायता राशि
बोर्ड बैठक में एमडीए ने अपने कर्मचारियों के आकस्मिक निधन के समय मृतक के परिजनों को दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाकर क्भ्000 रुपए किया।
छठा वेतनमान दिया
छठा वेतनमान लागू होने के बाद एमडीए की छह कर्मचारी इसके लाभ से वंचित रहे गए थे। एमडीए ने बोर्ड बैठक में अपने उन कर्मचारियों का ख्याल रख छठे वेतनमान से लाभान्वित किया।
एफएआर बढ़ाया
एमडीए ने अपनी आय का विशेष ख्याल रखते हुए एफएआर को क्.भ् से बढ़ाकर ख्.भ् कर दिया। इससे एमडीए विकास क्षेत्र में निर्माण करने वाले बिल्डरों की न केवल जेब खाली होगी, बल्कि एमडीए के खजाने में भी मोटी रकम जमा हो जाएगी।
सिटी डेवलपमेंट चार्ज
एमडीए विकास क्षेत्र में टाउनशिप बसाने वाले बिल्डरों को अब सिटी डेवलपमेंट चार्ज एमडीए में जमा करना होगा। इससे एमडीए को बड़े-बड़े कॉलोनाइजरों से करोड़ों की आय चुटकियों में हो सकेगी।
ख्8 करोड़ का बजट रिवाइज
अपने बजट को रिवाइज करते हुए एमडीए ने बोर्ड बैठक में फिर से ख्8 करोड़ का बजट रखा। हालांकि एमडीए ने इसको अपनी बचत आय से ही जोड़ने की बात की।
आलीशान कोठी और अफसरों को मकान
रक्षापुरम स्थित आलीशान कोठी में रह रहे एमडीए वीसी के लिए शताब्दीनगर स्थित ब्म्म्ब् वर्ग मीटर में एक विशाल कोठी का निर्माण किया जाएगा, जबकि इसी के साथ-साथ एमडीए के अन्य अफसरों के लिए भी एक ट्रांजिट हॉस्टल तैयार किया जाएगा।
कहां गए किसान और आवंटी
किसानों से मुआवजे की की मांग को लेकर गंगानगर, वेदव्यासपुरी और लोहियानगर समेत अपनी आधा दर्जन योजनाओं को ग्रहण लगा चुके एमडीए ने हर बार की तरह इस बार भी अपनी क्0ब् वीं बोर्ड बैठक को शांति पूर्ण ढंग से निपटा लिया। इस बार भी हर बार की तरह शहर के नीति नियंताओं ने न केवल शहर के विकास का खाका खींचा बल्कि उसको इंप्लीमेंटेशन की खम भी ठोक डाली।
पिछला छूटा आगे की तैयारी
एमडीए ने हर बार की तरह इस बार भी नई योजनाओं के बल पर शहर के विकास की स्केच तो जारी कर दी, लेकिन पिछले बीस सालों से लटकी पड़ी योजनाओं को पूरा कराने को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया, जाहिर है कि योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ऐसे में एमडीए की ओर से किए गए नए दावे व वादों में कितना दम निकलेगा इसका अंदाजा उसके पिछले रिकार्ड को देखकर ही लगाया जा सकता है।
ढेर रही एमडीए की ये योजनाएं
गंगानगर एक्स्टेंशन योजनाए
क्989 में भूमि अधिग्रहण के समय से ही अब तक गंगानगर एक्सटेंशन की ख्08 बीघा भूमि पर एमडीए अपना कब्जा नहीं ले पाया, जिसको लेकर प्राधिकरण की गंगानगर एक्सटेंशन योजना का भविष्य अधर में लटका है।
इनर रिंग रोड
दिल्ली रोड बिजली बंबा से लोहियानगर, काजीपुर, तेजगढ़ी, जेल चुंगी, किला रोड, गंगानगर से मवाना रोड को मिलाने वाली इनर रिंग रोड एक बार फिर ठंठे बस्ते में दिखाई दी। किसानों से मुआवजे की लड़ाई के चलते एमडीए पिछले पंद्रह सालों से अपनी इस योजना को परवान नहीं चढ़ा पाया है।
न्यू टीपी नगर
ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्ता को देखते हुए एमडीए ने न्यू टीपी नगर बसाने का सपना देखा था। इसके लिए एमडीए की ओर से पांचली गांव में सौ एकड़ भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव भी बना था, लेकिन पूरा प्रस्ताव केवल फाइलों तक ही सिमट कर रह गया।
आईएसबीटी
इस योजना के अंतर्गत एमडीए ने शहर को ट्रैफिक फ्री करने का सपना देखा था। इसके लिए भैंसाली बस अड्डे और सोहराब गेट बस टर्मिनल को शहर से बाहर स्थानांतरित करने का प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, जिसके लिए हापुड रोड पर जगह भी तलाश ली गई थी, लेकिन योजना धरातल पर उतर नहीं पाई।
मल्टीलेवल पार्किंग
दिल्ली, गुडगांव व नोएडा की तर्ज पर एमडीए ने शहर के बीचो बीच मल्टीलेवल पार्किंग बनाने की घोषणा की थी। योजना को मूर्त रूप देने के लिए घंटाघर स्थित टाउन हॉल के पास जमीन तलाशी गई थी, लेकिन अभी तक योजना को पंख नहीं लग पाए।
इसके अलावा एमडीए की खेत रहने वाली योजनाओं में वेदव्यासपुरी, लोहियानगर, शताब्दीनगर को प्रमुखता से रखा जा सकता है, जिसमें जमीन को लेकर किसानों से एमडीए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है।
वादा अधूरा
शताब्दीनगर की तर्ज पर मुआवजे की मांग की लड़ाई लड़ रहे लोहियानगर, गंगानगर व वेदव्यासपुरी को किसानों को एमडीए ने मिठाई की गोली थमा दी है। एमडीए ने बोर्ड बैठक में किसानों से बढ़ा हुआ मुआवजा देने का वादा किया था, जिसकी जगह अब एमडीए एक कमेटी का गठन कर किसानों से बात करेगा और उसकी रिपोर्ट अगली बोर्ड बैठक में रखेगा।
एमडीए सचिव सौम्य श्रीवास्तव ने मीडिया को बोर्ड बैठक की कार्यवाही की ब्रीफिंग की। इस मौके पर तहसीलदार मांगेराम चौहान, एक्सीएन शबीह हैदर, संयुक्त सचिव बैजनाथ, आइएसके सिंह व सीटीपी एपी सिंह के अलावा। बोर्ड सदस्य डा। राजेश यादव, प्रविन्द्र सिंह ईशू, इशरत जहां आदि मौजूद रहे।
इन प्रस्तावों को भी मिली हरी झंडी
एमडीए चलाएगा ध्वस्तीकरण पखवाड़ा
- कर्मचारियों के मेडिक्लेम को सचिव भ्0 तो वीसी दे सकेंगे दो लाख की मदद।
- एमडीए बोर्ड सदस्यों के मोबाइल नंबर प्राधिकरण की वेबसाइट पर होंगे अपलोड।
- वेदव्यासपुरी सेक्टर सात में न्यू मेरठ स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बनेगा।
यह प्रस्ताव लटका
- उद्योग बंधुओं की ओर से दिल्ली रोड को ब्भ् मीटर करने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में लटका दिया।
डीएम ने रखे प्रस्ताव
- ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण व अवैध कब्जे की जांच कर कार्रवाई।
- शासन के अनुपालन में शहर में साइकल ट्रैक व पार्किग का निर्माण।
- बैठकों में एजेंडे के रूप में यूज होने कागज को दोनों ओर से इस्तेमाल किया जाए।
- बोर्ड सदस्य डॉ। राजेश यादव ने एल ब्लॉक तिराहे से लेकर बिजली बंबा बाइपास पर प्रकाश की व्यवस्था कराने के संबंध मे।
