RANCHI : ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यो से जुड़ी पांच लाख तक की योजनाएं आदिवासी विकास समिति और ग्रामीण विकास समिति के सुपुर्द कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में आदिवासी विकास समिति और ग्रामीण विकास समिति के कार्य निर्धारण को लेकर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में इस बाबत निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव के लोग समिति में रखे गए हैं। समिति ही गांव में छोटी-छोटी विकास योजनाओं को तय करेगी।
योजना की दी जाएगी 80 परसेंट रासि
सरकार मॉडल एस्टिमेट के अनुसार तय राशि समिति को दे देगी। योजना की 80 प्रतिशत राशि समिति को दी जाएगी। बाकी का 20 प्रतिशत श्रमदान के माध्यम से गांव वाले स्वयं वहन करेंगे। पहले चरण में डोभा, बोरा बांध, कुआं, तालाब, चेकडैम आदि की जरूरत को ध्यान में रखा जाए। इनके निर्माण के लिए राशि समिति के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी समितियों को 16-23 मई तक बैठक कर इसे तय कर लेना है।
60 परसेंट गांवों में बन चुकी है समिति
पंचायती राज सचिव विनय कुमार चौबे ने बताया कि पूरे राज्य में 60 प्रतिशत गांवों में आदिवासी विकास समिति-ग्राम विकास समिति बन चुकी है। सिमडेगा तथा जामताड़ा के सभी गांवों में समितियों का गठन किया जा चुका है।
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