- मुख्यमंत्री ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कार्यो की समीक्षा की

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LUCKNOW : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विभिन्न शहरों में बिल्डरों द्वारा अवैध कॉलोनियों के निर्माण करने तथा लोगों को आवास देने का प्रलोभन देकर पैसे हड़पने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए ऐसे बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये. उन्होंने आवास निर्माण के लिए संबन्धित अथॉरिटी से नक्शा पास करवाने की प्रक्रिया को जल्द ऑनलाइन करने के भी निर्देश दिये. साथ ही, गोमती रिवरफ्रंट के लंबित कायरें को जल्द पूरा करने को कहा. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की समीक्षा भी की. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण देखने के बाद उन्होंने कहा कि इसमें तेजी लाई जाए ताकि इन योजनाओं का लाभ लोगों को जल्दी मिले.

लखनऊ मेट्रो का काम 85 फीसद पूरा

बैठक में प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समाज के अत्यंत गरीब व्यक्तियों एवं लाभार्थियों के पंजीकरण शुल्क को 25 हजार रुपये से घटाकर पांच हजार रुपये कर दिया गया है. इस दौरान विभिन्न नगरों में लागू की जा रही मेट्रो रेल परियोजनाओं के बारे मे भी जानकारी दी गयी. प्रस्तुतिकरण के दौरान लखनऊ मेट्रो रेल के विषय में अवगत कराया गया कि इसकी भौतिक प्रगति 85 प्रतिशत है. साथ ही कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी तथा इलाहाबाद मेट्रो परियोजनाओं की डीपीआर00 की प्रगति के बारे में अवगत कराया गया. वहीं यूनिफाइट मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के गठन के बारे में भी मुख्यमंत्री को जानकारी दी गयी.