सरकार को घेरने की कोशिश
फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में देश की जीडीपी ग्रोथ 6.5 परसेंट रहने के अनुमान पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। राहुल ने शनिवार को ट्वीट कर जीएसटी के बाद जीडीपी की नई परिभाषा दी। उन्होंने इसे 'ग्रॉस डिविसिव पॉलिटिक्स'बताया। इससे पहले वे जीएसटी को 'गब्बर सिंह टैक्स' नाम दे चुके हैं। हाल ही में राहुल ने लोकपाल पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी।

राहुल ने ट्वीट से कि‍या निशाना
राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा,फाइनेंस मिनिस्टर जेटली की बुद्धिमानी और पीएम मोदी की ग्रॉस डिविसिव पॉलिटिक्स  की वजह से देश पिछड़ गया है।देश नए निवेश में 13 साल में सबसे निचले स्तर पर। बैंक क्रेडिट ग्रोथ में 63 साल में सबसे निचले स्तर पर रहा। जॉब्स क्रिएशन में 8 साल के सबसे निचले स्तर पर है। एग्रीकल्चर ग्रोथ में 1.7 परसेंट हम नीचे है। इसके अलावा फिस्कल डिफिसिट 8 साल में सबसे ऊपर है। वहीं, रुके हुए प्रोजेक्ट में भी बढ़ोत्तरी हुई है।
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शुक्रवार को भी किया था ट्वीट
राहुल ने शुक्रवार को ट्वीट कर लोकपाल बिल पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया था। राहुल ने ट्वीट में लिखा कि अबतक सरकार के चार साल बीत चुके हैं, लेकिन लोकपाल बिल पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसके आगे उन्होंने सवालिया अंदाज में लिखा है कि सरकार आखिर कब लोकपाल के नाम पर जनता से झूठ बोलती रहेगी? ट्वीट में राहुल ने लिखा कि क्या लोकतंत्र के रक्षक और जवाबदेही के अगुआ ये सुन रहे हैं?

विशेषाधिकार हनन का नोटिस
राहुल गांधी ने जेटली के नाम को गलत तरीके से लिखते हुए कहा था कि डियर मिस्टर जेटलाई, देश को यह याद दिलाने के लिए धन्यवाद कि पीएम जो कहते हैं, उसका अर्थ वह नहीं होता और जो अर्थ होता है, उसे वह कहते हैं।  भाजपा के राज्यसभा के नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ की गई टिप्पणी के खिलाफ राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू लोकसभा में भेजेंगे।
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भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया
भाजपा सांसद भूपेंद्र यादव की मांग पर राज्यसभा के सभापति वैकेंया नायडू ने शीत सत्र के आखिरी दिन इसके साफ संकेत दिए। उन्होंने कहा कि यह विषय उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसीलिए वह इसे लोकसभा को भेजने का विचार कर रहें है।  आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों अरुण जेटली के नाम को गलत ढंग से ट्वीट किया था। इस पर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया था।

प्रस्ताव का फैसला इसी सदन में
बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने बाद में इसको लेकर राज्यसभा में राहुल गांधी के खिलाफ  विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया था। चूंकि राहुल लोकसभा के सदस्य हैं, इसलिए नियमानुसार उनके खिलाफ इस प्रस्ताव का फैसला इसी सदन में होगा। इसी के चलते राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने इस पर विचार के लिये लोकसभा में भेजने का मन बनाया है।

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