जीएम एनसीआर हुए सख्त, बांटी जिम्मेदारी, पकड़े जाने पर करें कार्रवाई

अवैध वेंडर्स पर नजर रखने के लिए आईपी बेस सीसीटीवी लगाने के निर्देश

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ALLAHABAD: ट्रेनो में बिकने वाले पानी को ठंडा रखने के नाम पर होने वाली ओवरचार्जिग पर हर हाल में लगाम लगाने के लिए जीएम एनसीआर ने खुद इनीशिएटिव लिया है. उन्होंने अफसरों पर जिम्मेदारी तय कर दी है और कहा है कि गर्मी में शीतल जल आवश्यक जरूरत है और आपूर्ति के नाम पर पर अवैध वसूली नहीं होनी चाहिए. जीएम एनसीआर एमसी चौहान ने तीन माह का गहन अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं.

दैनिक जागरण आई नेक्स्ट ने उठाया मुद्दा

रेलवे में फूड आइटम्स और बोलत बंद पानी के नाम पर होने वाली ओवरचार्जिग का मुद्दा दैनिक जागरण आई नेक्स्ट ने पिछले दिनो प्रमुखता से उठाया था. इसे लेकर बेहद गंभीर जीएम ने तीन महीने तक चलने वाले सघन चेकिंग अभियान में ओवरचार्जिग के प्वाइंट को बारीकी से परखने का निर्देश दिया है. इस ड्राइव में वाणिज्य और रेल सुरक्षा बल विभागों के अधिकारियों और पर्यवेक्षको द्वारा स्टेशनों पर औचक जांच की जायेगी. फोकसएच् और ए-1 श्रेणी स्टेशन होंगे. सुनिश्चित कराया जाएगा कि एनसीआर परिक्षेत्र में स्टेशनों एवं ट्रेनों के अन्दर अवैध वेंडिंग/ खाद्य सामग्रियों पर ओवर चार्जिंग की घटनायें न हों.

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अवैध वेंडरों को पकड़ा गया एक साल के दौरान

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प्रमुख स्टेशनों पर लगायी गयी वाटर वेंडिंग मशीनें लगाई

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प्रमुख स्टेशनों (इलाहाबाद, झांसी, आगरा, ग्वालियर, चुनार, कानपुर, मथुरा, मिर्जापुर, अलीगढ़, टुण्डला, हाथरस और उरई) पर इस साल पानी की व्यवस्था कराये जायेगी

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अवैध वेंडर्स को आरपीएफ ने सोमवार को प्लेटफॉर्म नंबर एक और दस से पकड़ा

अवैध वेंडिंग, ओवर चार्जिग और टिकट दलाली को रोकने के लिए बहुत गम्भीर प्रयास किये जा रहे हैं और इन कायरें में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी.

एमसी चौहान

जीएम, एनसीआर

क्या-क्या जतन करेंगे

मंडल रेल प्रबन्धक अवैध वेंडिंग एवं दलालों पर नियंत्रण करेंगे

इसके लिए मंडल रेल प्रबन्धकों को अपने कक्ष में प्रमुख स्टेशनों के 'आईपी' आधारित सीसीटीवी के डिसप्ले लगवाएंगे

अवैध वेंडिंग, दलाली एवं स्टेशनों की सफाई व्यवस्था की ऑनलाइन मॉनेटेरिंग होगी

यात्रियों से अनुरोध करेंगे कि पेयजल एवं खाद्य सामग्री अधिकृत विक्रेता से ही लें

पकड़े जाने वाले वेंडर्स के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 144 और 147 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा