काशी को इनकम टैक्स ट्रिब्युनल और बीपीओ का भी दिया तोहफा

VARANASI : कैसा लगेगा जब 'मे आई हेल्प यू' की जगह आपका कंप्यूटर आपकी क्षेत्रीय भाषा में बोलेगा 'का मदद चाहीं आपके'। जल्द ही यह संभव होगा। तीन करोड़ रुपये की लागत से बीएचयू आईआईटी में डिजिटल इन्क्यूबेशन सेंटर खुलने वाला है।

बनारस पहुंचे विधि एवं न्याय और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को डीएलडब्ल्यू में यह घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने काशी को बीपीओ और इनकम टैक्स ट्रिब्युनल का तोहफे भी दिया।

 

डिजिटल इंडिया को बढ़ा रहे आगे

 

चार साल पूरे होने पर केंद्र की मोदी सरकार ने नया विजन दिया है। डिजिटल इंडिया से सभी को जोड़ने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। बीएचयू में खुलने वाले इन्क्यूबेशन सेंटर में चार भाषाओं भोजपुरी, अवधी, मगही और मैथिली पर रिसर्च होंगे। इन भाषाओं को कंप्यूटर फ्रेंडली बनाने की तकनीकी दिक्कतों को भी दूर किया जाएगा। ताकि हर व्यक्ति कंप्यूटर का भरपूर इस्तेमाल कर डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ा सके।

 

कई छोटे शहरों में बीपीओ

 

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दूसरे तोहफे की घोषणा की। बताया कि बनारस में टीसीएस के बीपीओ की शुरुआत हो रही है। एक महीने में यहां 400 युवा काम शुरू कर देंगे। अगले छह महीने में यह संख्या बढ़कर 15 सौ तक की जाएगी। इसके साथ ही ट्यूब मोबाइल नामक कंपनी को भी यहां बीपीओ का लाइसेंस दिया गया है। यहां 400 युवाओं को नौकरी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जल्द ही गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया जैसे शहरों में भी बीपीओ की शुरुआत की जाएगी। काशी को तीसरा तोहफा इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्युनल के रूप में दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने मीडिया को बताया कि एक महीने में यहां किराए का भवन लेकर ट्रिब्युनल की शुरुआत की जाएगी। अब काशी के व्यापारियों को इनकम टैक्स के फैसलों के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। वह अपने शहर में ही अपील कर सकेंगे।

 

काशी में बनेगी मॉडर्न कचहरी

 

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उन्होंने पिंडरा में नई कचहरी के मुद्दे पर वकीलों से बातचीत की है। वकीलों ने इस प्रस्ताव को नकार दिया। इसपर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अधिवक्ता ही जगह तलाशने में प्रशासन की मदद करें। उन्होंने बताया कि बनारस में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कचहरी बनाने की प्रधानमंत्री की इच्छा है। इसके लिए बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। कचहरी में 45 एमबीपीएस स्पीड की वाईफाई सेवा देने की तैयारी हैं।