- राजस्व वादों के निस्तारण के लिए कलेक्ट्रेट आए सदस्य राजस्व परिषद

-इंस्पेक्शन के दौरान सभी मजिस्ट्रेट को मामले के निस्तारण के दिए निर्देश

GORAKHPUR: मंडे मार्निग राजस्व परिषद सदस्य उ.प्र गवर्नमेंट अनिल कुमार गुप्ता कलेक्ट्रेट ऑफिस का इंस्पेक्शन किया। इस दौरान जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व उप जिलाधिकारी समेत कलेक्ट्रेट के सभी अनुभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी एकदम से सक्रिय नजर आए। राजस्व परिषद के सदस्य की प्राथमिकता राजस्व वादों के निस्तारण पर रही।

सभी मजिस्ट्रेट नियमित पहुंचे

उन्होंने मीटिंग के दौरान निर्देश जारी किया कि सभी मजिस्ट्रेट नियमित रूप से कोर्ट में बैठें, ताकि लंबित पड़े मामले को डे बाइ डे शार्ट आउट किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी क्0 से क्ख् बजे तक ऑफिस में जरूर रहे। इस बीच पब्लिक की समस्या को सुने और गुण दोष के आधार पर उसे त्वरित निस्तारित करें।

डाक्यूमेंट्स को साफ-सुथरा रखने का दिया निर्देश

उन्होंने कलेक्ट्रेट के अभिलेखों और उनके रखरखाव को बेहतर बनाने, सभी डॉक्यूमेंट्स को साफ-सुथरा रखने का निर्देश दिया। इसी बीच कलेक्ट्रेट की कार्य व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए डीएम रंजन कुमार की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि अति पुराने अभिलेखों के विडिंग की कार्रवाई के लिए नियमानुसार कमेटी का गठन किया जाए। डीएम रंजन कुमार ने बताया कि आपदा राहत के अंतर्गत गरीबों में वितरित कंबलों की सूची ऑनलाइन है, जिसे कोई भी देख सकता है।

डीएम के नेतृत्व में जारी रहे अभियान

अवैध शराब के मामले में उन्होंने कहा कि अवैध शराब के विरुद्ध छापेमारी जारी रहनी चाहिए। इसके अलावा बिजली चोरी रोकने के लिए डीएम के नेतृत्व में अभियान जारी रहे। अभियान में इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए कि उसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जरूर कराई जाए। वहीं आडिट आपत्तियों के निस्तारण पर समय से करें। इसके लिए संबंधित अधिकारी सक्रिय रहें। वहीं शिक्षा विभाग के कार्यो पर भी सतत निगरानी रखते हुए उसके क्वालिटी में सुधार लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया।

क्क् में क्0 मामलों का हुआ निस्तारण

राजस्व परिषद के सदस्य ने कहा कि आबादी की पूरी मैपिंग करने के साथ ही रजिस्ट्री ऑफिस से खतौनी को कनेक्ट करना आवश्यक है। इससे गड़बडि़यों को कंट्रोल किया जा सकेगा। विभागीय कार्रवाई की समीक्षा करते हुए कहा कि क्क् मामलों में से क्0 का निस्तारण हो चुका है। वहीं एक लंबित मामले पर विचार करने का निर्देश दिया गया।