-परिवहन विभाग को 317 लाख पुलिस को 191 लाख की स्वीकृति

देहरादून, चीफ सेक्रेटरी उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में ट्यूजडे को सचिवालय में सड़क सुरक्षा कोष प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित हुई। जिसमें प्रदेश में सड़क सुरक्षा संबंधी कायरें के क्रियान्वयन के लिए 988.49 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें गत वर्ष की 273.21 लाख रुपए की देनदारी भी शामिल है। जबकि इस वर्ष स्वीकृत 715.28 लाख की मांग में परिवहन विभाग को 317 लाख, पुलिस को 191 लाख, पीडब्ल्यूडी को 200.05 लाख व शिक्षा विभाग को 7.23 लाख का अनुमोदन किया गया।

कंट्रोल रूम की स्थापना होगी

परिवहन विभाग के लिए अनुमोदित 317 लाख की धनराशि से लीड ऐजेंसी के कार्य संचालन के लिए वाहन, 21 स्पीड रडार गन का क्रय, सड़क सुरक्षा अभियान संचालन, असंगठित क्षेत्र के वाहन चालकों की ट्रेनिंग, 4 इंटरसेप्टर वाहनों का फैब्रिकेशन, वाहनों में जीपीएस की स्थापना के परिपेक्ष्य में कमान व कंट्रोल रूम स्थापना के कार्य किये जाने हैं।

100 सीसीटीवी कैमरे खरीदे जाएंगे

पीडब्ल्यूडी द्वारा प्रस्तावित 200.05 लाख रुपए से लोहाघाट-काफलीखान मोटर मार्ग, अल्मोड़ा में लोटाघाट-भनौली मोटरमार्ग, देघाट-मरचूला में दुर्घटना संभावित स्थलों में क्रैश बैरियर, ब्रेकर लगाने, रानीखेत में खैराना-मोहान मोटर मार्ग में चिन्हित ब्लैक स्पॉट स्थल सुरक्षा कार्य आदि शामिल हैं। वहीं पुलिस विभाग की मांग 191 लाख से 4 इंटरसेप्टर वाहन खरीदना, 100 सीसीटीवी कैमरों की खरीद व पब्लिक अवेयरनेस शामिल हैं।

रोड एक्सीडेंट पर रिसर्च

सीएस ने निर्देश दिये कि वे दुर्घटनाओं के कारणों का शोधार्थियों से शोध कराने व उनके सुझावों को शामिल करते रोड एक्सीडेंट के मामलों पर रोक लगाएं। रोड एक्सीडेंट रोकने के लिए आवश्यक उपाय अपनाने के लिए परिवहन, पुलिस, पीडब्ल्यूडी को निर्देश देते हुए उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यो को समय सीमा व क्वालिटी से पूरा करने के निर्देश दिये। जबकि शिक्षा विभाग को स्कूलों में पब्लिक अवेयरनेस का संचालन करने के भी निर्देश दिए। बैठक में डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार, अपर सचिव न्याय सयन सिंह, डीआईजी ट्रैफिक केवल खुराना आदि अधिकारी मौजूद रहे।