आरटीई के तहत एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स के पास आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य
4 फरवरी से 9 मई तक पटवारियों ने किया कार्यबहिष्कार
सैटरडे शाम 11 मई तक तक 1294 स्कूल्स में सिर्फ 3469 आवेदन
मंडे 13 मई को ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस में बिना आय प्रमाण पत्र की नहीं होगी चालू
राज्य के प्राइवेट स्कूल्स की करीब 95 हजार सीटों पर आरटीई एक्ट के तहत होना है एडमिशन
देहरादून हरिद्वार व चमोली में ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत होंगे एडमिशन
3 जिलों में 11 हजार से ज्यादा सीटों पर होने हैं एडमिशन
10 जिलों में ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत एडमिशन
देहरादून,
इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत ने राइट टू एजुकेशन (आरटीई) में गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए एडमिशन को मिशन इंपॉसिबल बना दिया है. 3 महीने तक स्ट्राइक के चलते पटवारियों ने इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनाए. मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा तो सरकार से जवाब मांगा गया. इसके बाद सरकार हरकत में आई और पटवारियों को स्ट्राइक खत्म करने के लिए मनाया गया. 9 मई को पटवारियों ने स्ट्राइक खत्म की. अब वक्त कम बचा है. आरटीई की प्रदेशभर में 95 हजार सीटों के लिए शनिवार तक 3418 रजिस्ट्रेशन ही हो पाए हैं. जाहिर है दो दिन में 90 हजार से ज्यादा रजिस्ट्रेशन होने हैं और इनकम सर्टिफिकेट भी जारी किए जाने हैं. ये टास्क इंपॉसिबल लगता है, ऐसे में अब आरटीई में रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की जा रही है.
रजिस्ट्रेशन नहीं तो एडमिशन इंपॉसिबल
राज्य के प्राइवेट स्कूल्स में 95 हजार सीटें गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरटीई के तहत रिजर्व की गई हैं. 1 मई से तीन जिलों में ऑनलाइन और बाकी में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस शुरू की गई. 11 दिन में कुल 3418 रजिस्ट्रेशन ही हो पाए. इसकी वजह पटवारियों की स्ट्राइक के चलते इनकम सर्टिफिकेट न बन पाना था. 9 मई को पटवारियों की स्ट्राइक खत्म हुई, ऐसे में दो दिनों में कुछ सर्टिफिकेट जारी हो पाए. अब रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ दो दिन बाकी हैं और 90 हजार से ज्यादा रजिस्ट्रेशन किए जाने बाकी हैं. जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया उसका एडमिशन नहीं होगा. ऐसे में कई बच्चों का भविष्य अधर में लटक सकता है.
इनकम सर्टिफिकेट कंपल्सरी
रजिस्ट्रेशन के लिए इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है. इसके बिना रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस पूरी नहीं हो सकती है. आरटीई के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट में इनकम सर्टिफिकेट की डीटेल्स देनी जरूरी हैं. ऑफलाइन प्रॉसेस में जो पैरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट लेकर नहीं पहुंच रहे, उनके फॉर्म सबमिट नहीं किये जा रहे.
इस वजह से हुई दिक्कत
स्कॉलरशिप के कुछ मामलों में फेक इनकम सर्टिफिकेट का बड़ा स्कैम सामने आया था. सर्टिफिकेट पटवारियों द्वारा बनाए गये थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की तलवार लटकी. पटवारियों ने 4 फरवरी से स्ट्राइक शुरू कर दी और इनकम सर्टिफिकेट बनाने का काम ठप कर दिया. ऐसे में आरटीई के तहत एडमिशन को पैरेंट्स सर्टिफिकेट के लिए भटकते रहे. मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा. हाईकोर्ट ने सरकार से इनकम सर्टिफिकेट बनाने की वैकल्पिक व्यवस्था और हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में जवाब मांगा, इसके बाद सरकार ने पटवारियों की हड़ताल किसी तरह खत्म करवाई. साथ ही व्यवस्था की कि अब इनकम की घोषणा एप्लीकेंट खुद करेगा और फेक पाए जाने पर कार्रवाई भी एप्लीकेंट के खिलाफ ही होगी. 9 मई को पटवारी काम पर लौटे.
रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ाना ही ऑप्शन
मिशन एडमिशन में अब दो दिक्कतें हैं. पहली हजारों इनकम सर्टिफिकेट तैयार करना और दूसरी 90 हजार से ज्यादा रजिस्ट्रेशन सिर्फ दो दिन में करना. ये टास्क पॉसिबल नहीं लगता, ऐसे में पैरेंट्स परेशान हैं. आरटीई के तहत सभी बच्चे एनरोल किए जा सकें इसका एक ही विकल्प है कि रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ाई जाए.
एडमिशन शेड्यूल-दून, हरिद्वार, चमोली
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन- 1 मई से 13 मई
एडमिशन के लिए ड्रॉ-15 मई
लॉटरी से रिजल्ट -16 मई
अन्य जिलों का शेड्यूल
- रजिस्ट्रेशन -10 मई
- स्क्रूटनी- 12 मई
- एडमिशन के लिए ड्रॉ-15 मई
-लॉटरी से रिजल्ट-16 मई 2019
