-कमिश्नर ने मंडलीय कमेटी और स्कूल एसोसिएशन के साथ की मीटिंग

-63 स्कूल में से 61 स्कूलों ने नहीं अपलोड किया डाटा

BAREILLY: फीस अध्यादेश लागू हुए करीब साढ़े तीन महीने हो चुके हैं लेकिन पेरेंट्स को अधिक फीस से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. थर्सडे को भी कमिश्नर पीवी जगनमोहन की अध्यक्षता में मंडलीय कमेटी ने स्कूल एसोसिएशन के साथ मीटिंग की लेकिन इसमें भी फीस एडजस्टमेंट या वापसी का कोई हल नहीं निकल सका. जिन 63 स्कूलों की शिकायतें कमेटी से की गई थीं, उनमें से सिर्फ बिशप कोनराड और मानस स्थली स्कूल ने ही अध्यादेश के मुताबिक 4 वर्ष का पूरा रिकॉर्ड वेबसाइट पर लोड किया है. इनमें से 23 स्कूलों ने सिर्फ वर्ष 2018-19 का ही रिकॉर्ड अपलोड किया है. कमिश्नर ने सभी को एक सप्ताह में सीए वेरीफाइड पूरा रिकॉर्ड वेबसाइट पर अपलोड करने और सील मोहर लगी हार्ड कॉपी जेडी या डीआईओएस ऑफिस में जमा करने के सख्त निर्देश ि1दए हैं.

टीचर्स का सैलरी स्ट्रक्चर नहीं देंगे

मीटिंग के दौरान कमिश्नर डॉ. पीवी जगनमोहन ने जब स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से पूछा कि अभी तक टीचर्स की सैलरी स्ट्रक्चर अपलोड क्यों नहीं हुआ. तो उन्होंने कहा कि वह टीचर्स की सैलरी को अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि वह उनकी प्राइवेसी है. इसके लिए जेडी, डीआईओएस और स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच काफी देर तक बहस चलती रही. बाद में जेडी ने कहा उनकी सैलरी नहीं सैलरी की परसेंट अपलोड करनी होगी.

अब नहीं होगी कोई मीटिंग

कमिश्नर ने मीटिंग में साफ कह दिया कि अब कोई भी मीटिंग नहंी होगी. रिकॉर्ड अपलोड होने के बाद कमेटी जांच करेगी. कमेटी रिकॉर्ड देखेगी कि फीस अधिक है या नहीं उसके बाद उसे अप्रूव या डिसअप्रूव करेगी. यदि स्कूल कमेटी के डिसीजन से संतुष्ट नहीं होगी तो वह स्टेट लेवल कमेटी के सामने जा सकते हैं और फिर उसके बाद जो भी निर्णय होगा, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी. मीटिंग में पेरेंट्स स्कूल एसोसिएशन की ओर से कोई भी शामिल नहीं हुआ. इसको लेकर कुछ पेरेंट्स ने कमिश्नर के सामने विरोध भी जताया. इसके अलावा सीबीगंज के कॉम्पीटेंट स्कूल की भी शिकायत की.

डेवलपमेंट का बना रहे बहाना

पिछले वर्षो में जिन स्कूलों ने अध्यादेश से अधिक फीस ले रखी है. जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्कूल में डेवलपमेंट, तो किसी ने और स्कूल में सुविधाएं देने को कारण बताया. स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि वह थर्ड क्वार्टर तक फीस वापस कर देंगे, लेकिन इस पर कमेटी ने साफ इनकार कर दिया. मीटिंग में संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉ. अंजना गोयल, डीआईओएस अंचल कुमार मिश्रा, उप निदेशक आडिट वीके जैन सहित स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे.