माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड व उच्चतर शिक्षा आयोग के विलय की शुरू हुई कवायद
विलय के बाद बनने वाले नए आयोग में एक अध्यक्ष और 12 मेंबर्स होंगे सदस्य
ALLAHABAD: सूबे में शिक्षक भर्तियों के लिए नए आयोग के गठन की कवायद शुरू हो गई है। इसके गठन और अधिनियम के साथ ही संस्तुतियों पर मुहर लगाने के लिए दो अलग-अलग कमेटियों को गठित कर दिया गया है। पहले चरण में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उप्र के विलय की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसमें एक अध्यक्ष व चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के से छह-छह मेंबर्स नामित किए जाएगे। नए आयोग के नेक्स्ट मंथ से ही काम शुरू करने की तैयारी पर तेजी से काम चल रहा है।
नियुक्तियों को पारदर्शी बनाना लक्ष्य
समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई शिक्षक भर्तियों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी को देखते हुए शासन ने नई नियुक्तियों को पारदर्शी बनाने के लिए नई आयोग के गठन को मंजूरी दी है। फिलहाल एक तरह की भर्तियां अलग-अलग आयोग और बोर्ड कर रहे हैं। यह भी सरकार को रास नहीं आ रहा है। ऐसे में शिक्षक भर्ती के लिए नये आयोग का गठन होने जा रहा है। पहले चरण में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उप्र के विलय कराने पर सहमति बनी है। असल में दोनों आयोग माध्यमिक व उच्च स्तर पर अशासकीय कालेजों में शिक्षक व प्राचार्यो की नियुक्तियां अलग-अगल करते रहे हैं। आगे से यह कार्य एक साथ होगा। शासन स्तर पर पिछले दिनों बैठक हुई और पूर्व सचिव रूबी सिंह की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया है, जो नये आयोग में लागू होने वाले अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार करके 31 जुलाई तक शासन को सौंपेगी।
नए आयोग में बदलेंगे नियुक्ति के मानक
शिक्षक भर्तियों के लिए शासन की ओर से तैयार कराए जा रहे नए आयोग में मेंबर्स की योग्यता का मानक भी बदलेगा
उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सदस्यों की योग्यता पहले की तरह ही रहेगी
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में शिक्षाविद के नाम पर वही सदस्य बन सकेगा, जिसे न्यूनतम आयु 55 वर्ष व शासकीय या अनुदानित कालेज के प्राचार्य के रूप में 10 वर्ष का अनुभव शामिल होगा
अफसरों ने तय किया कि दोनों आयोग के उद्देश्य बराबर होंगे
दोनों आयोग के कार्मिक एक ही आयोग के अधीन कार्य करेंगे व संबंधित अभिलेखों का रखरखाव करेंगे
नया आयोग शुरू होने के तीन माह में प्रस्ताव उपलब्ध कराएगा
उस पर शासन की अनुमति के बाद विलय का आदेश होगा
दोनों आयोगों को मिलाकर एक अलग अधिनियम बनेगा और विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की जाएगी
शासन स्तर पर दो कमेटियों का गठन
नये आयोग का अधिनियम तैयार करने के लिए चयन बोर्ड की पूर्व सचिव रूबी सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनी है
इसमें माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक रमेश सदस्य सचिव हैं
उच्च शिक्षा के संयुक्त सचिव डा। एसपी खरे, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के कार्यवाहक सचिव संजय सिंह व माध्यमिक शिक्षा के विधि अधिकारी दिनेश सिंह राठौर सदस्य बनाए गए हैं
इस कमेटी की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए माध्यमिक शिक्षा की विशेष सचिव संध्या तिवारी की अध्यक्षता में टीम बनी है
इसमें माध्यमिक के ही विशेष सचिव अनिल बाजपेई सदस्य सचिव होंगे
उच्च शिक्षा की विशेष सचिव मधु जोशी, प्रमुख सचिव न्याय सदस्य हैं
