चुनाव आचार संहिता से पहले ऐलान करने को सरकार बेताब.

-पूर्व सीएस की अगुवाई वाली कमेटी कर रही आंकलन.

-एक सप्ताह में कमेटी भेज सकती है अपनी सिफारिश.

देहरादून: अपने कार्मिकों के लिए सातवें वेतनमान के ऐलान के लिए सरकार बेताब है. चुनाव आचार संहिता से पहले जल्द से जल्द इसके ऐलान के लिए सरकार ने वेतन समिति पर दबाव तेज कर दिया है. माना जा रहा है कि वेतन समिति अपनी सिफारिश भेजने में अभी एक सप्ताह का समय और ले सकती है.

कर्मचारियों की निगाहें सरकार पर

-छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने के लिए बनाई गई समिति को ही सातवें वेतनमान से जुड़ा काम सरकार ने दिया है. वेतन समिति की सिफारिशों पर तमाम कार्मिक संगठनों की निगाहें टिकी हुई हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद इस मामले में लगातार शासन स्तर पर दबाव बना रहा है. समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव और वित्त विशेषज्ञ इंदु कुमार पांडे हैं.

ज्यादातर वेतन विसंगति हो चुकी दूर

-वेतन समिति के सामने अभी तक कुल 54 विभागों के 232 संवर्गो की वेतन विसंगति के प्रकरण प्रस्तुत किए जा चुके हैं। समिति ज्यादातर विसंगति दूर कर चुकी है. अब सरकारी खजाने पर बोझ का आकलन किया जा रहा है. सातवां वेतनमान लागू होने पर वेतन-भत्तों और पेंशन पर सालाना करीब 2000 करोड़ तक आ सकता है.

वर्जन--

-सातवें वेतनमान के संबंधित कार्य पर समिति लगातार कार्य कर रही है. इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है. विसंगति के ज्यादातर मामले निबटा लिए गए हैं. सरकार को जल्द ही सिफारिश सौंप दी जाएगी.

-डा एमसी जोशी, सदस्य, वेतन समिति.