दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल को लेकर लखनऊ में मैराथन मीटिंग
मुख्य सचिव की अगुवाई में विभिन्न विभागों के साथ हुई बैठक
मेरठ कमिश्नर, डीएम समेत कई जनपदों के अधिकारी रहे मौजूद
Meerut. मुख्य सचिव अनूप चंद्र पाण्डेय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में फिलहाल भैंसाली बस अड्डे की शिफ्टिंग टल गई है. मेरठ कमिश्नर अनीता सी मेश्राम ने रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) को लिए मुख्य सचिव के समक्ष प्रजेंटेशन रखा वहीं परिवहन विभाग ने भैंसाली बस अड्डे की शिफ्टिंग से यात्रियों को होने वाली परेशानियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया. जिसके बाद तय हुआ कि आरआरटीएस के लिए नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एनसीआरटीसी) रोडवेज वर्कशॉप की भूमि का हस्तांतरण कराकर निर्माण कार्य आरंभ कर दे. बसों का आवागमन भैंसाली बस अड्डे से सुचारु रहे.
1 जून से निर्माण
एनसीआरटीसी की तैयारी को देखते हुए मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे रैपिड रेल कॉरीडोर में आ रही भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया जल्द पूरी करें. फिलहाल एनसीआरटीसी अंडरटेकिंग में लेकर निर्माण कार्य आरंभ करें, शासन स्तर पर हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी रहेगी. मुख्य सचिव ने एनसीआरटीसी को हाइवे पर निर्माण कार्य के दौरान आवश्यक सुरक्षा मानकों के पालन के आदेश दिए तो वहीं रोड वाइडनिंग, सड़क पर ट्रैफिक मार्शल की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए कहा. मुख्य सचिव ने एनएचएआई के अधिकारियों को जल्द से जल्द दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए. कहा कि-आरआरटीएस कॉरीडोर के निर्माण से पूर्व एक्सप्रेस-वे का संचालन शुरू हो जाए, जिससे मेरठ और उत्तराखंड की ओर आने-जाने वाला ट्रैफिक एनएच-58 से एक्सप्रेस-वे की ओर डायवर्ट हो जाए और कॉरीडोर के निर्माण में आसानी हो. बैठक में मेरठ मंडल की कमिश्नर के अलावा डीएम मेरठ अनिल ढींगरा समेत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और एनसीआरटीसी के प्रतिनिधि मौजूद थे.
