- शिक्षा मंत्री ने तत्काल प्रभाव से ऐसे कार्मिकों के ट्रांसफर करने के दिए निर्देश
- मंत्री ने ली फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति को एसआईटी जांच की समीक्षा बैठक
>DEHRADUN: शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कुछ फर्जी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच के लिए गठित विशेष अन्वेषण दलल(एसआईटी) व शिक्षा विभाग की संयुक्त बैठक सचिवालय में ली। शिक्षा मंत्री ने एसआईटी द्वारा प्रचलित जांचों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने दो लिपिक संवर्ग के कार्मिकों को जांच में सहयोग न करने की शिकायत पर तत्काल प्रभाव से उनके ट्रांसफर करने भी निर्देश दिए।
20 प्रकरणों पर जल्द एफआईआर दर्ज
समीक्षा बैठक में उप शिक्षा अधिकारी बहादराबाद ने दो लिपिक संवर्ग कर्मियों पवन कुमार व मनोज चौहान द्वारा जांच में सहयोग न देने की शिकायत पर सामने रखी। मंत्री ने निर्देश दिए कि ऐसे कार्मिकों का तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर कर दिए जाएं। उन्होंने एसआईटी द्वारा संस्तुत 20 प्रकरणों पर शीघ्र दोषी शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश भी दिए। कहा, ऐसे प्रकरणों में नियुक्ति में दोषी नियोक्ता अधिकारी पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिये। बैठक में सचिव शिक्षा डॉ। भूपिन्दर कौर औलख, महानिदेशक कैप्टन आलोक शेखर तिवारी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा आरके कुंवर, अपर निदेशक शिक्षा रामकृष्ण उनियाल आदि मौजूद रहे।
एसआईटी को सौंपे 7047 शिक्षकों के अभिलेख
पिछले पांच सालों में प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों की शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जांच किये जाने साथ ही इंटर कॉलेज में कार्यरत कुछ शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर एसआईटी जांच कराए जाने का निर्णय लिया गया था। इसी क्रम में वर्ष 2012 से 2016 तक नियुक्त किये गये 7047 शिक्षकों की सेवा संबंधित अभिलेख शिक्षा विभाग द्वारा एसआईटी को उपलब्ध कराये गये। जिनमें से 10485 अभिलेख बाद सत्यापन प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा विभिन्न माध्यम से प्राप्त 365 शिक्षकों से संबंधित शिकायतों में से 161 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। वर्ष 2012 से वर्ष 2016 तक जिन शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान की गई है, वर्तमान समय में शिक्षा विभाग से प्राप्त नियुक्ति संबंधी अभिलेखों के सत्यापन की कार्रवाई जारी है।
20 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज कराने की संस्तुति
एसआईटी प्रभारी श्वेता चौबे ने शिक्षा मंत्री को जानकारी दी कि 42 अध्यापकों के नियुक्ति संबंधित अभिलेखों के सत्यापन की कार्रवाई में से अब तक 20 प्रकरणों पर एफआईआर दर्ज करने की संस्तुति शिक्षा निदेशालय को प्रेषित की जा चुकी है। जबकि 22 प्रकरणों पर जांच अब तक जारी है। प्रभारी एसआईटी द्वारा बताया गया कि प्रमाण पत्र अभिलेखों के जांच के लिये कतिपय विवि, महाविद्यालयों द्वारा जांच शुल्क की मांग की जाती है। जबकि पुलिस द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच के लिये शुल्क माफ होनी चाहिए। इस पर शिक्षा मंत्री द्वारा भरोसा दिया गया है। बताया गया कि इसके लिए धनराशि की जरूरत पड़ी तो वह शिक्षा विभाग से मुहैया कराई जाएगी।
