-इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने पर बात के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि चीफ सेक्रेट्री से मिले

-बताया, विकास में सहयोग को तैयार अमेरिका, सौर ऊर्जा व डेडीकेटेड फ्रेट कोॅरीडोर में सहयोग सम्भव

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संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने व अन्य अवस्थापना परियोजनाओं के विकास में सहयोग करने के लिए तैयार है। यह जानकारी आज लखनऊ आए भारत में अमरीकी दूतावास के प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व कर रहे, वाणिज्यिक मामलों के मिनिस्टर काउंसलर जॉन एम। मैक्केस्लीन ने मुख्य सचिव आलोक रंजन से भेंट के दौरान दी।

चीफ सेक्रेट्री की देखरेख में बैठक

अमेरिकी दूतावास के जॉन एम। मैक्केस्लीन के अतिरिक्त वरिष्ठ वाणिज्यिक अधिकारी डिलोन बनर्जी व वरिष्ठ वाणिज्यिक विषेशज्ञ भावना विश्वकर्मा के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने बुधवार को चीफ सेक्रेट्री की मौजूदगी में मिटिंग में हिस्सा लिया। अमेरिकी दूतावास के कमर्शियल मामलों के मिनिस्टर काउंसलर जॉन एम। मैक्केस्लीन ने कहा कि भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों ने इसी वर्ष भारत में स्मार्ट सिटीज़ सहित अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु सहमति-पत्र पर हस्ताक्षरित किया था। इसी क्रम में इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप मे विकसित करने में अमेरिका सहयोग के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अमेरिकी कम्पनियां प्रतिस्पर्धात्मक हैं। वे स्मार्ट सिटीज व अन्य अवस्थापना परियोजनाओं ऊर्जा, सड़क, परिवहन तथा डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के विकास में सहयोग की इच्छुक हैं।

वायबिलिटी गैप फंडिंग का सुझाव

मैक्केस्लीन ने स्मार्ट सिटी के अतिरिक्त उन्होंने सौर ऊर्जा परियोजनाओं में अमेरिकी कम्पनियों की विशेषज्ञता का जिक्र करते हुए इस क्षेत्र में लम्बी अवधि तक स्थायित्व के लिए अमेरिकी निवेश हेतु वायबिलिटी गैप फंडिंग का सुझाव दिया। प्रस्ताव का स्वागत करते हुए, मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार स्मार्ट सिटी व अन्य अवस्थापना परियोजनाओं के विकास के संबंध में शीघ्र ही कॉन्सेप्ट प्रपोजल तैयार कर अमेरिका को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि जल्द कार्रवाई शुरू हो। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी विकसित करने हेतु चुना गया है। राज्य सरकार इस दिशा में त्वरित प्रगति हेतु कदम उठाएगी। प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग (आईआईडी), संजीव सरन को अमेरिकी दूतावास से समन्वय हेतु नोडल अधिकारी नामित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि इस प्रक्त्रिया में कॉन्फेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज़ (सीआईआई) को भी शामिल किया जाए। श्री सरन ने बताया कि इलाहाबाद स्मार्ट सिटी के अतिरिक्त कानपुर व नैनी में दो टाउनशिप प्रस्तावित हैं। इसके अलावा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे, नोएडा मेट्रो रेल, आगरा व कुशी नगर में दो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे, आदि कुछ प्रमुख अवस्थापना परियोजना एवं प्रदेश में विकास के विभिन्न चरणों में हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा व सौर ऊर्जा के साथ ही नागरिक सेवाओं को बेहतर ढंग से प्रदान करने के क्षेत्र मे ंभी अमेरिकी कम्पनियाँ सहयोग कर सकती हैं।

नैनी में प्रस्तावित है औद्योगिक टाउनशिप

बता दें कि नैनी में राज्य सरकार द्वारा क्ख्00 एकड़ भूमि पर एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप प्रस्तावित है, जिसमें उद्योगों के लिए इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं होंगी। सीनियर कमर्शियल मैनेजर डिलोन बनर्जी ने बताया कि स्मार्ट सिटी के विकास हेतु क्लस्टर एप्रोच आवश्यक होगी, जिसमें प्राथमिकता पर किए जाने वाले कार्यो एवं फंडिंग पर स्पष्टता जरूरी होगी। प्रमुख सचिव, ऊर्जा के अतिरिक्त स्त्रंोत जीवेश नन्दन ने कहा कि राज्य में सौर ऊर्जा नीति बनी हुई है, जिसके अन्तर्गत अमेरिकी कम्पनियाँ सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास हेतु प्रतिभाग कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि इलाहाबाद में भ्0 एकड़ क्षेत्र में एक सौर ऊर्जा पार्क प्रस्तावित है। निर्णय लिया गया कि यूपी व अमेरिकी दूतावास के अधिकारी शीघ्र ही पुन: मिलेंगे तथा इलाहाबाद स्मार्ट सिटी व अन्य अवस्थापना विकास में सहयोग के लिए अग्रेतर कार्यवाही की रूप रेखा तय करेंगे।