19 अगस्त को आयोजित पीसीएस परीक्षा के सेंटर्स बनाने की दिक्कत
80 स्कूल बनेंगे नगर क्षेत्र के सेंटर
50 स्कूलों ने ही केंद्र बनाने के लिए शिक्षा विभाग को दी सहमति
सरकारी स्कूल कम, प्राइवेट स्कूलों की आनाकानी
Meerut। आगामी 19 अगस्त को होने वाली लोक सेवा आयोग यानी पीसीएस की परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग के सामने एग्जाम सेंटर्स का संकट पैदा हो गया है। वजह परीक्षा के लिए विभाग को 80 सेंटर्स बनाने हैं। नगर क्षेत्र सरकारी स्कूलों की संख्या कम है जबकि कई प्राइवेट स्कूलों ने विभाग को अपने यहां सेंटर्स देने से मना कर दिया है। शिक्षा विभाग के पास अभी तक सिर्फ 50 स्कूलों ने ही केंद्र बनाने के लिए सहमति दी है।
यह है मामला
प्रशासन के निर्देशों पर पीसीएस परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग को 80 केंद्रों का निर्धारण करना है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने नगर क्षेत्र के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को पत्र लिखकर केंद्र बनाने के लिए सहमति पत्र मांगे थे। शहरी क्षेत्र के करीब 50 सरकारी स्कूलों को सेंटर बनाने के लिए प्रपोजल भेजे हैं। लेकिन मामला 30 स्कूलों पर आकर रुक गया है। अधिकतर बड़े प्राइवेट स्कूलों ने अपने यहां सेंटर लेने से मना कर दिया है। इसके लिए कुछ स्कूलों ने जहां पहले से ही परीक्षा होने का कारण दिया है, वहीं कुछ स्कूलों ने अनएवोएडेबल कारणों से सेंटर बनाने से मना कर दिया है।
छोटे स्कूलों का सहारा
विभाग को सेंटर बनाने के लिए कम से कम 500 स्टूडेंट्स के बैठने की कैपेसिटी वाले स्कूलों की डिमांड होती हैं। इसके अलावा सीसीटीवी, बाउंड्री वाल, वॉशरूम, पानी आदि की पूरी व्यवस्था का ध्यान रखना होता है। बड़े स्कूलों की मनाही के बाद विभाग छोटे स्कूलों में सेंटर बनाने की तैयारी कर रहा है।
प्राइवेट स्कूलों को हमने मेल भेजकर सेंटर्स बनाने के लिए इनवाइट किया है, लेकिन कई स्कूलों ने सेंटर्स देने से मना कर दिया है। हम स्कूलों से बात कर रहे हैं। दूसरे स्कूलों का विकल्प भी तलाश रहे हैं।
गिरजेश कुमार चौधरी, डीआईओएस, मेरठ
प्रशासन की ओर से प्रशासनिक एग्जाम के लिए सेंटर्स बनाने के लिए प्राइवेट स्कूलों को प्रपोजल मिलता है। इसके लिए कोई अनिवार्यता नहीं होती हैं। स्कूलों के अपने शेड्यूल पहले से ही तय हो जाते हैं और अगर शेड्यूल और एग्जाम डेट क्लैश होती है तो स्कूल सेंटर्स देने से मना कर सकते हैं।
राहुल केसरवानी, सहोदय अध्यक्ष
पीसीएस परीक्षा के लिए सेंटर्स का चुनाव करने के निर्देश शिक्षा विभाग को दिए गए हैं। सरकारी कॉलेजों में प्राथमिकता के आधार पर केंद्र बनाने के निर्देश हैं, इसके अलावा यदि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होगी तो प्राइवेट स्कूलों को भी केंद्र बनाया जाएगा।
अनिल ढींगरा, डीएम, मेरठ
