आई एक्सक्लूसिव
अमेठी के मुंशीगंज में खोला जायेगा
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LUCKNOW : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी अमेठी में एक नया मेडिकल कॉलेज खोलेंगी। इसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था। जिस पर प्रदेश सरकार ने टीम भेज कर निरीक्षण भी करा लिया है। जल्द ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी कॉलेज खोलने के लिए अनुमति दे सकती है। इसका नाम संजय गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल होगा। यह अमेठी के मुंशीगंज में खोला जायेगा।

एमबीबीएस की 100 सीटों पर एडमिशन

राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा विभाग से अमेठी में 100 सीटों के एमबीबीएस कॉलेज को खोलने की अनुमति मांगी गई थी। गौरतलब है कि राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट पहले से ही अमेठी में 350 बेड का अस्पताल चला रहा है। प्रस्ताव मिलने के बाद डीजीएमई कार्यालय ने कमेटी गठित कर इंस्पेक्शन भी करा लिया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कॉलेज खोलने की अनुमति देने की संस्तुति भी की है।

स्टीयरिंग कमेटी लेगी निर्णय

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इंस्पेक्शन रिपोर्ट शासन को भेजी है। शासन के प्रस्ताव पर अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी कॉलेज खोलने के लिए इसेंसियल सर्टिफिकेट (अनिवार्यता प्रमाणपत्र) जारी करेगी।

अस्पताल होना जरूरी
मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए पहले साल 300 और दूसरे साल में एडमिशन के लिए 500 बेड का अस्पताल होना जरूरी है। ट्रस्ट के पास पहले से हॉस्पिटल है। इसलिए अनुमति मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां सभी जरूरी विभागों के साथ फैकल्टी भी है। प्रदेश सरकार से इसेंसियल सर्टिफिकेट मिलने के बाद कॉलेज एडमिशन लेने के लिए एमसीआई के पास आवेदन करेगा। एमसीआई से परमीशन मिलने पर अगले वर्ष से कॉलेज में एडमिशन शुरू हो जाएंगे।

2002 में बना ट्रस्ट
इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 2002 में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (आरजीसीटी) की स्थापना की गई थी। यह ट्रस्ट सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी व प्रियंका वाड्रा की ओर से बनाया गया था। ट्रस्ट की ओर से अभी अमेठी और लखनऊ के कैसरबाग में दो आई हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं। यही नहीं रायबरेली, अमेठी, उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ में कैंप लगाकर मरीजों की फ्री जांच की जाती है और जरूरत पडऩे पर अस्पताल में लाकर मरीजों का ऑपरेशन भी किया जाता है।
 
मामले में इंस्पेक्शन कराकर रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्टीयरिंग कमेटी इस पर आगे निर्णय लेगी।
डॉ. केके गुप्ता, डीजीएमई

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