संसद सत्र में भाग नहीं ले सकीं
सोनिया गांधी रायबरेली से लोकसभा सदस्य होने के साथ वह कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष भी हैं, लेकिन इन दिनों सोनिया गांधी की आजकल तबियत खराब चल रही है. जिससे सोनिया गांधी कल के संसद सत्र में भाग नहीं ले सकीं. इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि सोनिया को आराम की जरूरत है. इसलिये वह अभी भरपूर आराम करेंगी. सूत्रों की मानें तो डाक्टरों ने उन्हें वायरल फीवर बताया हैं और उनका उपचार चल रहा है. इतना ही नहीं डाक्टरों ने उन्हें प्रॉपर आराम करने की सलाह दी हैं. हालांकि उनके करीबियों का कहना है कि उन्हें अब पहले से काफी आराम है, क्योंकि वह समय पर दवा ले रही हैं.

भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित
गौरतलब है कि कल सोनिया गांधी संसद सत्र में भाग नहीं ले पायी थीं. इसी बीच विपक्ष के भारी विरोध और बहिष्कार के बावजूद कल मंगलवार को लोकसभा में भूमि अधिग्रहण विधेयक अंतत: पारित हो गया. किसानों और सिविल सोसायटी कार्यकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के समाधान के लिए सरकार ने हालांकि नौ संशोधन पेश किए. प्रस्तावित विधेयक में खास श्रेणियों के तहत भूमि अधिग्रहण करने के लिए सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन करने और भूस्वामियों की सहमति लेने की जरूरत को हटा दिया गया है. हालांकि इस प्रावधान ने आलोच

संसद सत्र में भाग नहीं ले सकीं
सोनिया गांधी रायबरेली से लोकसभा सदस्य होने के साथ वह कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष भी हैं, लेकिन इन दिनों सोनिया गांधी की आजकल तबियत खराब चल रही है. जिससे सोनिया गांधी कल के संसद सत्र में भाग नहीं ले सकीं. इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि सोनिया को आराम की जरूरत है. इसलिये वह अभी भरपूर आराम करेंगी. सूत्रों की मानें तो डाक्टरों ने उन्हें वायरल फीवर बताया हैं और उनका उपचार चल रहा है. इतना ही नहीं डाक्टरों ने उन्हें प्रॉपर आराम करने की सलाह दी हैं. हालांकि उनके करीबियों का कहना है कि उन्हें अब पहले से काफी आराम है, क्योंकि वह समय पर दवा ले रही हैं.

 

भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित
गौरतलब है कि कल सोनिया गांधी संसद सत्र में भाग नहीं ले पायी थीं. इसी बीच विपक्ष के भारी विरोध और बहिष्कार के बावजूद कल मंगलवार को लोकसभा में भूमि अधिग्रहण विधेयक अंतत: पारित हो गया. किसानों और सिविल सोसायटी कार्यकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के समाधान के लिए सरकार ने हालांकि नौ संशोधन पेश किए. प्रस्तावित विधेयक में खास श्रेणियों के तहत भूमि अधिग्रहण करने के लिए सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन करने और भूस्वामियों की सहमति लेने की जरूरत को हटा दिया गया है. हालांकि इस प्रावधान ने आलोचनाओं के दौर को उत्पन्न कर दिया है.

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