RANCHI झारखंड की रघुवर दास सरकार ने मंगलवार को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को पीपीपी मोड पर चलाने का फैसला किया है। इसका निर्माण ज्वाइंट वेंचर पर किया जाएगा, जिसमें झारखंड खेल प्राधिकरण की हिस्सेदारी ख्म्-ब्9 प्रतिशत होगी। होटवार स्थित खेलगांव के स्टेडियम और दूसरे स्टेडियमों को एक साथ डेवलप किया जाएगा। इसके साथ ही संविदा पर काम कर रहे आवासीय स्पोर्ट्स ट्रेनर का मानदेय दस हजार से बढ़ाकर क्भ्म्म्0 रुपए कर दिया गया है।
नॉलेज सिटी के लिए क्08.9भ् करोड़
प्रोजेक्ट भवन में हुए मीटिंग में खूंटी में खुलने वाली नॉलेज सिटी के निर्माण के लिए सरकार ने क्08.9भ् करोड़ रुपए उपलब्ध करा दी है। इसके अनुदान के रूप में भ्0 करोड़ रुपए भी स्वीकृत कर दिया गया। सहायता अनुदान के लिए अब महालेखाकार से ऑथोरिटी लेटर लेने की जरूरत नहीं होगी। बैठक में झारखंड कौशल विकास मिशन रांची और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के बीच हुए एमओयू को मंजूरी भी दी गई। इसके तहत क्ख्वीं पंचवर्षीय योजना में ख्भ् लाख युवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। जिसमें हर साल पांच से छह लाख युवकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। कैबिनेट मीटिंग में झारखंड लोकसेवा आयोग के साल ख्0क्फ्-क्ब् के वार्षिक प्रतिवेदन को भी विधानसभा में रखे जाने की मंजूरी दी गई।
नक्सलियों के सरेंडर पर मिलेंग पांच लाख
सरकार ने राह से भटककर नक्सली बने लोगों को मुख्यधारा में शामिल होने और नक्सली संगठन छोड़ने को लेकर भी बड़ा फैसला किया है। जिसमें नक्सली समस्या से निपटने के लिए आकर्षक सरेंडर पॉलिसी बनाई गई है। जिसे ग्रुप ए और बी में विभाजित किया जाएगा। ग्रुप ए में अब एरिया कमांडर या इससे उपर रैंक के नक्सली के सरेंडर करने पर उसे पांच लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं ग्रुप बी में इससे नीचे रैंक के नक्सली के सरेंडर करने पर उसे ढाई लाख रुपए मिलेंगे। सरेंडर करने वाले नक्सलियों के बच्चों को ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन के लिए ख्भ्000 रुपए सरकार देगी। वहीं जब नक्सली सरेंडर कर देंगे तो उनका कानूनी खर्च भी सरकार ही उठाएगी। कैबिनेट में एक और अहम फैसला लिया गया। जिसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभुकों को अब पांच ग्राम सोने की जगह बैंक ड्राफ्ट के जरिए फ्0 हजार रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही अब बीपीएल लाभुकों को राशन के साथ चीनी भी दिया जाएगा।
इस्टर्न कॉरीडोर का विकास करेगा टाटा स्टील
इस्टर्न कॉरीडोर की सड़क योजना परियोजना का विकास अब टाटा स्टील अपने खर्चे पर करेगा। इसके विकास में क्ब्7भ् करोड़ का खर्च आएगा। इसके बदले में सरकार टाटा स्टील को टोल टैक्स वसूलने समेत दूसरे अधिकार देगी। चार लेन के बनने वाले इस एलिवेटेड कॉरीडोर के बनने से फायदा होगा।
