- सरकार को 2500 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान
PATNA : नया साल सूबे के सरकारी खजाने को भरने वाले कर्मियों के लिए खुशियों का सौगात लेकर आने वाला है। बिहार सरकार राजस्व वसूली में उम्दा काम करने वाले कर्मियों को इंसेंटिव देने जा रही है। इससे मुख्य रूप से वाणिज्यकर, उत्पादकर, निबंधन, परिवहन, खनन और भूराजस्वकर अफसर लाभान्वित होंगे। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। वित्त मंत्री अब्दुलबारी सिद्दीकी ने पद भार संभालने के बाद ये बातें कहीं।
एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश
सिद्दीकी ने कहा कि महागठबंधन के दृष्टि पत्र और नीतीश निश्चय को अमली जामा पहनाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। सरकार की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश अफसरों को दे दिए गए हैं।
समय पर 7 वां वेतनमान
सिद्दीकी ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्यकर्मियों को सातवां वेतनमान समय से लागू करने की हर संभव कोशिश करेगी। वित्त के अधिकारियों को सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन कर अनुमानित खर्च के आंकलन के निर्देश दिए गए हैं।
अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे
कहा कि सरकारी खजाने को सुदृढ़ करना मेरा प्रथम लक्ष्य है। टीम के कप्तान के नाते सभी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से लागू करेंगे। बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वित्त विभाग केवल रेगुलेटरी विभाग की भूमिका में नहीं रहेगा, कई अहम पहल की तैयारी है।
फिजूलखर्ची पर रोक लगेगी
कहा कि गरीब जनता की गाढ़ी कमाई विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शत-प्रतिशत जरूरत मंद तक पहुंचाना महागठबंधन सरकार का पहला लक्ष्य है। फिजूलखर्ची बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैर योजना मद में अनावश्यक खर्च रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
खाली पदों पर भर्ती शीघ्र
डीडीओ के खाली पदों की भर्ती शीघ्र वित्तीय कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (डीडीओ) के खाली पदों पर शीघ्र भर्ती शुरू की जाएगी। विभाग को खाली पदों का ब्योरा जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश एवं केंद्र सरकार प्रायोजित योजनाओं में खर्च होने वाली राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
