रविवार को पीआरओ ने वीसी की ओर से जारी की थी अपील, छात्रों को बताया था अपनी संतान

सोमवार को फिर छात्रों ने किया जोरदार प्रदर्शन, बिना लिखित कुछ भी मानने को तैयार नहीं

ALLAHABAD: इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वीसी प्रो। आरएल हांगलू के हास्टल वॉशआउट न किये जाने के आश्वासन के बाद भी स्थिति नियंत्रण में नहीं है। 20 मई के बाद छात्रावासों में रेड डाले जाने के फैसले के विरोध में छात्रों ने मंडे को वीसी ऑफिस का घेराव किया। छात्रों का कहना है कि उन्हें वीसी के आश्वासन पर विश्वास नहीं है। उनकी मांग है कि वीसी खुद लिखकर दें, तब उन्हें हॉस्टल वॉशआउट न किये जाने पर विश्वास होगा।

आरएएफ व पीएसी ने संभाला मोर्चा

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर विवि प्रशासन ने हॉस्टल्स में सफाई अभियान का प्लान तय किया है। छात्रों के विरोध के बाद वीसी ने रविवार को अपना पक्ष स्पष्ट किया था। उन्होंने साफ कहा है कि हॉस्टल्स को वॉशआउट किये जाने की बात गलत है। वीसी का कहना है कि हास्टल से केवल अवैध अन्त:वासियों को ही बाहर किया जायेगा। सोमवार को सुबह 11 बजे वीसी ऑफिस पर जुटे छात्रों ने मांग की कि इस आशय का पत्र वीसी खुद उन्हें दें, तब वे मानेंगे। छात्रों का कहना है कि विवि प्रशासन परीक्षा दे चुके छात्रों को भी अवैध घोषित कर सकता है। स्थिति को काबू करने के लिए कैंपस में पीएसी और आरएएफ के जवान मौजूद रहे। देर शाम छात्रों ने छात्रसंघ के निलंबित अध्यक्ष रोहित मिश्रा की अगुवाई में छात्रसंघ भवन में बैठक की और रणनीति बनाई।

सख्ती से निपटें डीएम व एसएसपी: हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में अवैध कब्जा हटाने के मामले में पुलिस की ढिलायी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि डीएम व एसएसपी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें तथा किसी को भी कानून हाथ में न लेने दें। हाईकोर्ट ने एयू के रजिस्ट्रार, डीएम एवं एसएसपी इलाहाबाद से एक्शन रिपोर्ट समेत 20 अप्रैल को एफिडेविट देने को कहा है।

इविवि को करने दें हॉस्टल खाली

यह आदेश जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस रेखा दीक्षित की खंडपीठ ने स्टूडेंट धर्मवीर सिंह की याचिका पर दी है। स्टूडेंट्स की ओर से सीनियर लॉयर आरके ओझा का कहना था कि हास्टल खाली कराने व रंगाई पुताई की कार्रवाई एयू को करने दिया जाय, लेकिन जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम्स चल रहे हैं, उनके लिए समर हॉस्टल की व्यवस्था की जाये।

प्रदर्शनकारियों से खतरा

एयू के सीनियर लॉयर यूएन शर्मा ने कहा कि अवैध रूप से हास्टल में रह रहे हास्टलर्स को निकालने में पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों से विवि के अधिकारियों की सुरक्षा को खतरा है। इस पर कोर्ट ने डीएम व एसएसपी को कानून को हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटने का आदेश दिया और कहा कि वे अपने कानूनी दायित्व का पालन करें। कोर्ट ने रजिस्ट्रार को हास्टल खाली कराने की फुलप्रुफ प्लानिंग तैयार कर पेश करने का भी निर्देश दिया है। केस की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।