- राज्य सरकार ने 20 आईएएस अफसरों का किया तबादला

- आयकर छापे की जद में आए तीन अफसरों के बदले विभाग

- सहारनपुर, मिर्जापुर और फैजाबाद मंडल में नये कमिश्नर तैनात

LUCKNOW :

राज्य सरकार ने गुरुवार को 20 आईएएस अफसरों को इधर से उधर कर दिया। हैरत की बात यह है कि दस दिन पहले जिन तीन आईएएस अफसरों के 22 ठिकानों को खंगाल कर इनकम टैक्स विभाग ने करोड़ों रुपये की काली कमाई के सुबूत जुटाए थे, उन पर कोई कार्रवाई करके नौकरशाही को सख्त संदेश देने के बजाय उन्हें केवल दूसरे विभागों में तैनात कर दिया गया। बताते चले कि आयकर छापों की जद में आए हृदय शंकर तिवारी को स्वास्थ्य महकमे से हटाकर खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग में विशेष सचिव, विशेष सचिव कारागार सत्येंद्र कुमार सिंह को कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा में विशेष सचिव और ग्रेटर नोएडा में एडिशनल सीईओ विमल कुमार शर्मा को राष्ट्रीय एकीकरण विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। नियुक्ति विभाग के सूत्रों की माने तो आयकर विभाग द्वारा छापेमारी को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी न दिए जाने की वजह से केवल उनके विभाग बदलने का फैसला लिया गया है।

एसपी गोयल को अतिरिक्त कार्यभार

इसके अलावा प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, नागरिक उड्डयन, राज्य संपत्ति विभाग शशि प्रकाश गोयल को नई दिल्ली में उप्र का अपर स्थानिक आयुक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आए प्रशांत त्रिवेदी को प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बनाया गया है। खाद्य एवं रसद विभाग के अपर मुख्य सचिव कुमार अरविंद सिंह देव को महानिदेशक राज्य प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी और दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के पद पर भेजा गया है। वहीं उप्र राज्य प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी की महानिदेशक निवेदिता शुक्ला वर्मा को खाद्य एवं रसद विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन हेमंत राव को प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बनाया गया है। अभी तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मा संभाल रहे हिमांशु कुमार को प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन बनाया गया है।

सहारनपुर के कमिश्नर भी हटे

राज्य सरकार ने सहारनपुर के कमिश्नर महेंद्र प्रसाद अग्रवाल को भी हटा दिया है। उन्हें वित्त विभाग में सचिव बनाया गया है। राजस्व विभाग में सचिव दीपक अग्रवाल को सहारनपुर का नया कमिश्नर बनाया गया है। मिर्जापुर के कमिश्नर रंजन कुमार को हटाकर राजस्व विभाग में सचिव बनाया गया है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सचिव वी। हेकाली झिमोमी को मिर्जापुर का कमिश्नर बनाया गया है। संस्कृति विभाग में सचिव मनोज मिश्रा को फैजाबाद मंडल का कमिश्नर बनाया गया है। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की प्रमुख सचिव अनीता सी। मेश्राम को सचिव संस्कृति विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। मनरेगा में अपर आयुक्त अनुज कुमार झा को सूचना विभाग का निदेशक बनाया गया है। एपीसी में विशेष सचिव पवन कुमार को मनरेगा में अपर आयुक्त बनाया गया है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विशेष सचिव अजीत कुमार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं में निदेशक प्रशासन का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। एपीसी में विशेष सचिव दिनेश चंद्र को विशेष सचिव कारागार बनाया गया है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के वीसी राजेश कुमार द्वितीय को राजस्व परिषद में अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त बनाया गया है।

डीएम वाराणसी के खिलाफ होगी जांच

वाराणसी में सिटी मजिस्ट्रेट रहे गिरीश कुमार की मृत्यु की सूचना न देने पर डीएम के खिलाफ विभागीय जांच होगी। मालूम हो कि आज सीएम ने इस मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की जिसके बाद प्रमुख सचिव नियुक्ति कामरान रिजवी ने मुख्य सचिव से डीएम वाराणसी के खिलाफ शिकायत की। मालूम हो कि गिरीश कुमार की विगत 29 नवंबर 2016 को मृत्यु हो गयी थी जबकि डीएम वाराणसी योगेश्वर राम मिश्रा ने इसकी जानकारी शासन क ो नहीं दी। साथ ही, शासन को जानकारी दिए बगैर उनकी पेंशन, ग्रेज्युटी जारी कर दी और उनके बेटे को मृतक आश्रित कोटे में कलेक्ट्रेट में सरकारी नौकरी भी दे डाली। वहीं चार दिन पहले हुए 222 पीसीएस अफसरों के तबादले में गिरीश कुमार का तबादला बुलंदशहर के सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर कर दिया गया। उनके ज्वाइन न करने पर जब पड़ताल की गई तो उनकी मृत्यु होने की बात सामने आई। इसके बाद शासन में हड़कंप मच गया और पूरे प्रकरण की जानकारी मुख्य सचिव को देकर डीएम वाराणसी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग नियुक्ति विभाग द्वारा की गयी है।