110 वार्ड नगर निगम में

8 जोन में बंटा है नगर निगम

5 लाख 40 हजार मकान शहर में

- पुणे की तर्ज पर घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने वालों से लिया जा सकता है टैक्स

abhishek.mishra@inext.co.in

LUCKNOW : नगर निगम की ओर से घर के बाहर सड़क पर गाड़ी खड़ी करने वालों से पुणे की तर्ज पर टैक्स वसूलने की तैयारी की जा रही है. निगम प्रशासन की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करके सदन में रखा जाएगा.

नगर आयुक्त ने किया आंकलन

हाल में नगर आयुक्त पुणे गए थे. वहां उन्होंने टैक्स सिस्टम का अध्ययन किया. उन्होंने पाया कि पुणे में पांच से सात प्रकार के टैक्स लिए जाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से पार्किग टैक्स शामिल है. जिससे पुणे नगर निगम को राजस्व का लाभ भी हुआ है. इसे देखते हुए ही निगम प्रशासन लखनऊ की ओर से भी पार्किंग टैक्स योजना तैयार करने का काम शुरू किया गया है.

इन पर टैक्स की तैयारी

निगम की ओर से पार्किग टैक्स लगाने से पहले कई बिंदुओं पर होमवर्क किया जाएगा. देखा जाएगा कि घर के अंदर गाड़ी रखने की जगह है या नहीं, अगर जगह है तो घर के अंदर गाड़ी क्यों नहीं खड़ी की जा रही है. वहीं दूसरी तरफ घर के क्षेत्रफल को भी देखा जाएगा. जिससे स्थिति अपने आप साफ हो जाएगी. यह भी जानकारी सामने आई है कि एलआईजी और एमआईजी घरों को टैक्स सिस्टम से अलग रखा जा सकता है.

हर गली में सत्यापन

पार्किग टैक्स लगाने से पहले निगम शहर की हर गली में सत्यापन कराया जाएगा साथ ही भवन स्वामियों से बात भी करेगा. उनसे सड़क पर गाड़ी खड़ी करने की वजह भी पूछी जाएगी.

संपत्ति का यूज

निगम प्रशासन का मानना है कि निगम की संपत्ति में सड़क भी है. अगर कोई इसका यूज वाहन खड़ा करने में कर रहा है तो कहीं न कहीं इससे सड़क डैमेज हो रही है. ऐसे में उनसे टैक्स लिया जा सकता है.

बाक्स

पहले भी बना था प्रस्ताव

ऐसा प्रस्ताव पहले भी बन चुका है. जिसमें भी निगम प्रशासन ने पार्किग टैक्स लेने की योजना बनाई थी. हालांकि बाद में इस प्रस्ताव को हकीकत में नहीं बदला जा सका.

वर्जन

पुणे की तर्ज पर पार्किग टैक्स लेने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. इस प्रस्ताव को सदन में रखा जाएगा.

डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त

पहले होगा आकलन

- देखा जाएगा कि घर के अंदर गाड़ी रखने की जगह है या नहीं

-अगर जगह है तो घर के अंदर गाड़ी क्यों नहीं खड़ी की जा रही है

- घर के क्षेत्रफल को भी देखा जाएगा

- एलआईजी और एमआईजी घरों को टैक्स सिस्टम से अलग रखा जा सकता है