आर-पार की लड़ाई

   गंभीर मुद्दा है यह

हाईकोर्ट के गेट नंबर तीन पर एसोसिएशन अध्यक्ष कंदर्प नारायण मिश्रा की अध्यक्षता व महासचिव प्रभाशंकर मिश्रा के संचालन में आयोजित आमसभा के दौरान एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वीपी श्रीवास्तव ने कहा कि यह मुददा काफी गंभीर है और कई सालों से चल रहा है। भारत सरकार, विधि मंत्रालय, राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की स्वीकृति के बिना किसी राज्य में हाईकोर्ट की बेंच नहीं बन सकती है. 

दूरी मैटर नहीं करती

पूर्व महासचिव ओपी सिंह ने कहा कि बेंच के निर्माण का कारण एकमात्र दूरी बताई जा रही है। जबकि इंटरनेट के युग में कोर्ट और वादकारी के बीच कोई दूरी नहीं रह गई है। वादकारी घर बैठे अपने केस की जानकारी आसानी से ले सकता है। पूर्व महासचिव अनिल तिवारी ने इसे न्यायपालिका को कमजोर करने की साजिश करार दिया और साथियों से एकजुट होकर आर-पार की लड़ाई लडऩे का आहवान किया। आमसभा में बुधवार को भी न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया। संयुक्त सचिव प्रेस उदय शंकर तिवारी ने एक राज्य में एक हाईकोर्ट की बात पर बल दिया. 

केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करेगा प्रतिनिधि मंडल

आम सभा में निर्णय लिया गया कि बार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष कंदर्प नारायण मिश्र के नेतृत्व में दिल्ली जाकर केंद्रीय विधि मंत्री और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से इस मामले पर चर्चा करेगा। प्रतिनिधि मंडल में उमेश नारायण शर्मा, वीपी श्रीवास्तव,्र ओपी सिंह, अनिल तिवारी, जय सिंह यादव शामिल रहेंगे। बुधवार को पुन: गेट नंबर तीन पर एक आमसभा आयोजित की जाएगी। सभा में वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार द्विवेदी, राजकुमार मौर्या, अतुल कुमार पांडेय, प्रमोद कुमार सिंह, जमील अहमद काजमी, योगेश दत्त मिश्रा सहित कई वकीलों ने अपनी बात रखी.