देहरादून: मैग्सेसे अवार्डी आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने उत्तराखंड में करप्शन कम करने को लेकर सरकार को 10 सुझाव दिए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र भेजकर राज्य में स्वतंत्र व मजबूत लोकायुक्त का गठन के साथ ही सुझाव दिया है कि करप्शन मिटाने के लिए सबसे पहले हायर पोस्ट पर बैठकर करप्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

 

करप्शन पर लगाम के लिए आईएफए के 10 सुझाव

 

 -राज्य में सशक्त लोकायुक्त का गठन हो जिसके अंडर में सीएम से लेकर सभी गर्वमेंट ऑफिसर आते हों.

-इसमें स्वतंत्र जांच व अभियोजन शाखाएं हों, स्टेट विजिलेंस को लोकायुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में किया जा सकता है.

- भ्रष्टाचार में लिप्त उच्च पद वाले आरोपियों के मामलों की रोजाना सुनवाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन .

-केंद्र की तर्ज पर प्रदेश के सभी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त संस्थानों में सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति की जाए.

-सभी सरकारी कर्मचारियों की वार्षिक चल-अचल संपत्ति का ब्योरा वेबसाइट पर उपलब्ध हो। भ्रष्टाचार से जुटाई संपत्ति जब्त करने का कानून बने.

-सभी विभागों, संस्थाओं की कार्यप्रणाली व वित्तीय व्यय से संबंधित सूचनाएं सार्वजनिक की जाएं.

-भ्रष्टाचार के आरोप में विभागीय व आपराधिक कार्यवाही में दंडित किए गए लोकसेवकों का ब्योरा वेबसाइट पर हो.

-संवेदनशील पदों पर कोई भी कार्मिक तीन वर्ष से अधिक समय तक तैनात न रहे.

-भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू समाप्त हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आधारित परीक्षा प्रणाली लागू हो.

-राज्य सेवाओं में भी अधिकारियों के लिए वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट को लागू किया जाए.

-संवेदनशील सरकारी दफ्तरों व पुलिस थाने सीसी टीवी कैमरों की परिधि में लाए जाएं। पत्रावली की निगरानी को फाइल ट्रेकिंग सिस्टम शुरु हो.

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