RANCHI : पेंशन, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, स्कॉलरशिप, बीपीएल, इंदिरा आवास योजना का लाभ और जमीन रजिस्ट्री जैसी सर्विसेज के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य होगा। थर्सडे को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई मीटिंग में इस आशय का फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय और समन्वय विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जेबी तुबिद ने बताया कि राज्य में ख्भ् सेवाओं के लिए आधार कार्ड को कंपल्सरी कर दिया गया है। हालांकि, जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा, उन्हें योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें यह लिखकर देना होगा कि उनके पास आधार कार्ड नहीं हैं। ऐसे में उनके पास पहचान के लिए उपलब्ध दूसरे डाक्यूमेंट्स पर विचार किया जाएगा।
बढ़ा महंगाई भत्ता
स्टेट गवर्नमेंट के इंप्लाइज को अब सौ फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। पेंशनधारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ते की दर एक जनवरी ख्0क्ब् से लागू होगी। हेमंत सरकार की कैबिनेट ने राज्य कर्मियों को यह तोहफा दिया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कांके के टीचर्स की रिटायरमेंट एज को म्ख् से बढ़ाकर म्भ् करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावे अब डीसी को यह अधिकार होगा कि वे वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए सरकारी जमीन का ट्रांसफर कर सकेंगे। पहले इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी पड़ती थी। कैबिनेट ने रामगढ़ में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की भी मंजूरी दी है। इसके लिए भारतीय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का सहयोग लिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सूचना आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग के कर्मचारी अब सचिवालय से संलग्न होंगे।
