कैमरन ने की घोषणा
इस बारे में जानकारी है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने इस क्रम में संसद में योजनाओं की घोषणा कर दी है। इसके अंतर्गत इन योजनाओं को पूरी तरह से घरेलू कामगारों को विदेशी कामगारों की मार से बचाने के लिए तैयार किया गया है। इसके साथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि यह योजनाएं सरकार की एपरेंटिशशिप की संख्या को बढ़ाने की पहल का एक अहम हिस्सा होंगी।

कुछ ऐसी है ब्रिटेन सरकार की योजना
ब्रिटेन सरकार की इस तरह की योजनाओं से जोड़कर यह बताया जा रहा है कि न्यूनतम वेतन बढ़ाना, काम के परमिट संख्या को सीमित करना और साथ ही प्रवासी कामगारों को रखने वाली कंपनियों के लिए नए कारोबारी कर को लागू करने सरीखी पहल के बाद कई कंपनियां भारत जैसे देशों के पेशेवरों को अपनी फर्म में काम नहीं दे सकेंगी। इस तरह से यहां रहने वाले भारतीय काफी हद तक प्रभावित होंगे।

पहले ही बढ़ चुकी है भारतीय प्रवासियों की संख्या
बताते चलें कि 2010 के कैमरन के चुनाव में यहां प्रवासियों की संख्या को घटाकर एक लाख करने का चुनावी वादा किया गया था। उसके बावजूद शुद्ध आव्रजन अभी भी 10 साल के उच्चतम स्तर 3,18,000 पर ही टिका है। ऐसे में यहां की सरकार के लिए भारतीय प्रवासियों की संख्या को कम करना अब बेहद जरूरी हो चला था। इसी क्रम में ब्रिटेन सरकार का यह पहला कदम जान पड़ता है।

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