फ्रांस का था प्रस्ताव

शुक्रवार को हुए आतंकी हमले से हिला और नाराज फ्रांस अब किसी कीमत पर आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। इसी क्रम में उसके द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सहमति मिल गयी है। परिषद में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है कि सभी देश मिल कर इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों और अन्य कट्टरपंथी समूहों को और हमले करने से रोकने के लिए अपने प्रयास दोगुने करेंगे तथा इस संबंध में समन्वित कार्रवाई करेंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि आईएस अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए एक वैश्विक एवं अभूतपूर्व खतरा है और इस प्रस्ताव में सभी माध्यमों का उपयोग करके इस खतरे से निपटने को लेकर परिषद की प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने वर्ष 1999 के बाद से आतंकवाद के संबंध में यह 14वां प्रस्ताव पारित किया है।

बढ़ गया पेरिस हमलों के बाद इस प्रस्ताव के पारित होने का महत्व

चूंकि एक सप्ताह पहले ही हिंसक कट्टरपंथियों ने पेरिस में गोलीबारी और बम हमले किये थे जिनमें करीब 130 लोग मारे गये थे, इसके बाद इस प्रस्ताव का महत्व काफी बढ़ गया है। इन हमलों की जिम्मेदारी आईएस ने ही ली है। वैसे इस प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद में लाने के आठ दिन पहले बेरुत में भी दोहरा आत्मघाती हमला हुआ था जिसमें 43 लोग मारे गये थे। इसके अलावा हाल ही में मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के ऊपर ही एक रूसी विमान पर हमला किया गया था। इस हादसे में विमान में सवार सभी 224 लोग मारे गये थे. इन दोनों हमलों की जिम्मेदारी भी आईएस ने ही ली थी।

 

सैनिक कार्यवाही के बारे में निर्देश नहीं देता प्रस्ताव

कई दूसरे देशों में भी आईएस द्वारा किए गए हमलों की कड़े कडे शब्दों में स्पष्ट रूप से आलोचना करते हुए इस प्रस्ताव में आईएस सहित बाकी हिंसक अतिवादी समूहों के खिलाफ भी सभी आवश्यक कदम उठाने की संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से अपील की गयी है। सदस्य राष्ट्रों से इन सभी संगठनों की सुरक्षित पनाहगाहों को नष्ट करने की भी अपील की गयी है। परंतु यह प्रस्ताव सैन्य कार्रवाई का अधिकार नहीं देता है क्योंकि यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र चार्टर के चैप्टर सात के तहत तैयार नहीं किया गया है। इसी चैप्टर के तहत सैन्य अभियान को स्वीकृति देने का प्रावधान है।

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