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LUCKNOW : सरकार पर बीते दो साल किसानों की ऋण माफी का जो बोझ पड़ रहा था वह इस बजट में खत्म हो गया। यही वजह रही कि सरकार ने कृषि विभाग के बजट में 2136 करोड़ रुपये कटौती कर दी। इसी तरह कई अन्य विभागों के बजट में भी कटौती की गयी जिसकी वजह से जरूरी योजनाएं शुरू करने वाले कई अन्य विभागों का बजट बढ़ाया गया।

इन विभागों का बजट कम
राज्य सरकार ने संपत्ति विभाग का 35 करोड़, सामान्य प्रशासन का 218 करोड़, मनोरंजन एवं वाणिज्य कर का 58 करोड़, संस्थागत वित्त का 704 करोड़, कार्मिक विभाग का 87 करोड़ कम कर दिया गया। जबकि पुलिस विभाग का 7239 करोड़, चिकित्सा शिक्षा का 961 करोड़, एलोपैथी चिकित्सा का 860 करोड़, परिवार कल्याण का 646 करोड़, नगर विकास का 2369 करोड़, नागरिक उड्डयन का 1003 करोड़, न्याय का 989 करोड़, महिला कल्याण का 2136 करोड़, राजस्व परिषद का 1239 करोड़, लोक निर्माण विभाग का 1762 करोड़, वित्त का 3153 करोड़, प्राथमिक शिक्षा का 3455 करोड़, माध्यमिक शिक्षा  का 1830 करोड़़, सिंचाई का 1152 करोड़ और अनुसूचित जातियों के लिए 1569 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया।

राजस्व बचत -
27,777 करोड़ रुपये
राजकोषीय घाटा - 46,910.62 करोड़ रुपये

यहां से आएगा राजस्व

- 1,52,863 करोड़ केंद्रीय करों में राज्य का अंश
- 77,640 करोड़ सीजीएसटी से
- 31,517 करोड़ आबकारी शुल्क से
- 19,179 करोड़ स्टांप एवं पंजीयन से
- 7,863 करोड़ वाहन कर से

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