-अब पड़ोसी जिलों में नहीं हो सकेगी पुलिस कर्मियों की तैनाती

-ट्रांसफर पालिसी भी लागू, आर्मी कैंटीन में मिलेगी इलेक्ट्रानिक गूड्स पर छूट

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LUCKNOW (3 June): अखिलेश सरकार ने अपने दो साल पहले के फैसले को लॉ एण्ड आर्डर का हवाला देते हुए बदल दिया है। अब सिपाहियों की तैनाती बार्डर के जिलों में नहीं हो सकेगी। मंगलवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में यह डिसीजन लिया गया।

आने लगी थी शिकायत

कई जिलों में हुई लॉ एण्ड आर्डर की प्रॉब्लम के लिए ऐसे पुलिस कर्मियों को ही वजह माना गया था। मुजफ्फर नगर घटना के बाद से ही इस पर सवाल उठने लगे थे। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जब अधिकतर पड़ोसी जिलों की फोर्स बुलायी गयी तो वहां मुजफ्फरनगर के ही पुलिस कर्मी पहुंच गये। इसी तरह और भी कई घटनाएं ऐसी रहीं जिसमें इस फैसले पर सवाल उठे। अखिलेश सरकार ने ख्0 मार्च ख्0क्ख् के अपने फैसले को वापस लेते हुए क्क् जुलाई क्98म् के जीओ को लागू करने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत हेड कॉन्सटेबल और कॉन्सटेबल को अपने होम डिस्ट्रिक्ट मेंऔर होम डिस्ट्रिक्ट के बार्डर वाले डिस्ट्रिक्ट में न तैनात करने की व्यवस्था है। इसके अलावा जिन जिलों में इस तरह के पुलिस कर्मियों की अचल सम्पत्ति होगी वहां भी तैनाती नहीं हो सकेगी।

कैबिनेट ने आर्मी की कैंटीनों में इलेक्ट्रानिक सामानों पर लगने वाले वैट में छूट देने का फैसला किया है। इसके तहत टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशन, वाशिंग मशीन और माइक्रो वेव पर छूट मिलेगी।

कैबिनेट ने साल ख्0क्ब्-क्भ् की ट्रांसफर पालिसी को मंजूरी दे दी है। और जरुरत के हिसाब से ट्रांसफर पालिसी में चेंजज का पावर सीएम को दे दिया है। नयी पालिसी के तहत ग्रुप बी के अधिकारियों के ट्रांसफर किये जा सकेंगे। मौजूदा ट्रांसफर सेशन में सभी ट्रंासफर क्भ् जुलाई तक पूरा कर लिए जाने का प्राविधान किया गया है। सीएम के पास अधिकारी को कभी भी ट्रांसफर करने का पावर होगा।

कैबिनेट ने प्रदेश में एयर सर्विस आपरेट करने के लिए पालिसी फिक्स कर दी है। टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए रिजनल एयरो प्लेन सर्विस को प्रोत्साहित करने केलिए मुक्त आकाश नीति के तहत सर्विस प्रोवाइडर को छूट दी जाएगी। जिन चीजों में सरकार सर्विस प्रोवाइडर को छूट देगी उनमें सीट अण्डर राइट किया जाना, अधिकतम ब्0 हजार किलो भार तक के शिड्यूल्ड या नॉन शिड्यूल्ड पैसेंजर वाले वायुयानों को इंधन पर लगने वाले वैट पर पूरी छूट देना, स्टेट के हवाई अड्डों पर फ्री लैंडिंग और पार्किंग की सुविधा देना शामिल है।

इलाहाबाद को मिलेगी फायदा

पर्यटन और उसके जरिये होने वाले बिजनेस और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में वायु सेवा को संचालित किए जाने का डिसीजन पहले ही लिया जा चुका है। इसके तहत आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, म्योरपुर, मेरठ, इलाहाबाद, लखनऊ, चित्रकूट, मुरादाबाद और कुशीनगर जैसी सिटीज को आपस में और दूसरे टूरिज्म सेंटर से जोड़ने का प्लान है।