पूरी होंगी बुनियादी जरूरतें
सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट पेश होने पर कहा कि इससे लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी. इसमें मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना शुरू करने के लिए 7.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है. स्वच्छता अभियान मिशन के तहत शौचालय बनाने के लिए 1,700 करोड़ से अधिक की व्यवस्था की गयी है. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1,500 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है. गन्ना बकाया जैसी कुछ योजनाएं जिनके लिए आकस्मिकता निधि से पैसा खर्च किये गये 200 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति भी की गई है. स्कूली बच्चों को स्वेटर वितरित करने के लिए भी 390 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है. बजट में न्यायालयों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी लगाने न्यायाधीशों के आवासों के निर्माण और रखरखाव के लिये 25-25 करोड़ रुपये पास किये गए हैं.

हेल्पलाइन और कंप्यूटर्स के लिए इतना पैसा
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लिए अनुपूरक बजट में 11.37 करोड़ रुपये और सीएम ऑफिस में कंप्यूटर्स के लिए 45 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है. विधानसभा की कार्यवाही के सीधे प्रसारण के लिए दूरदर्शन को 4.99 करोड़ रुपये देने तथा विधानसभा में आधुनिकतम सर्विलांस कैमरे लगाने के लिये 3.44 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा विधानसभा की फोटो गैलरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऑयल पेंटिंग लगाने के लिए 39.48 लाख रुपये और विधानभवन के सेंट्रल हॉल में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के चित्र के लिए 7.30 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है.

इसमें होना है पूरा खर्च
- 2091 करोड़ अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत  
-1215.39 करोड़ स्वच्छ भारत अभियान(ग्रामीण) के तहत शौचालयों के निर्माण हेतु
- 759.48 करोड़ ऊर्जा विभाग के लिए, 581 करोड़ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शामिल
- 519 करोड़ लोक निर्माण विभाग को सड़कों तथा सेतुओं के लिए
- 291 करोड़ मातृत्व लाभ योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए
- 248.69 करोड़ मातृ एवं बाल कल्याण विभाग के लिए  
- 240.66 करोड़ सिंचाई विभाग के अन्तर्गत निर्माण कार्य के लिए
-  425.35 करोड़ राजकीय मेडिकल कॉलेज आदि के लिए
-121 करोड़ एससी के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए
- 41.25 करोड़ सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए
- 100 करोड़ सौर ऊर्जा के लिये
- 150 करोड़ बुनकरों को बिजली में छूट देने के लिए
- 240 करोड़ बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए  
- 164 करोड़ एटीएस, एसटीएफ समेत पुलिस महकमे के लिए
- 425 करोड़ मेडिकल कॉलेजों के लिए  
- 200 करोड़ नागरिक उड्डयन विभाग को
- 100 करोड़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए
- 451 करोड़ बेसिक शिक्षा के लिए
- 40 करोड़ बनारस में विश्वनाथ मंदिर मार्गों के निर्माण के लिए
- 84 करोड़ अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं के लिए
- 73.40 करोड़ सर्वशिक्षा अभियान के लिए
- 58 करोड़ दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए
-50 करोड़ बेसिक शिक्षा में बुनियादी ढांचों को मजबूत करने को
-55 करोड़ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए
-35 करोड़ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना
-1.87 करोड़ लखनऊ स्थित ऑल इंडिया कैफी आजमी अकादमी के लिए
-16 लाख महंत अवैद्यनाथ की स्मृति में कबड्डी प्रतियोगिता के लिए
-173 करोड़ आगरा-लखनऊ तथा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए

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