21 जुलाई को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में व्यापारियों को मिलेगी बड़ी राहत

ALLAHABAD: एक जुलाई को जीएसटी के एक वर्ष पूरे होने के बाद जुलाई में ही व्यापारियों को जीएसटी काउंसिल बड़ी राहत देने जा रही है. इसकी तैयारी करीब-करीब पूरी हो गई है. रिटर्न भरने का झंझट खत्म करने के लिए सरलीकरण किया जाएगा. आरसीएम से भी छुटकारा मिल सकता है.

बुलाई है मीटिंग

व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा और उसके समाधान के लिए 21 जुलाई को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई है. ये जीएसटी के एक वर्ष पूरे होने के बाद दूसरे वर्ष की पहली बैठक होगी. इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए जाने हैं. जीएसटी का रिटर्न भरना व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है. व्यापारियों की मांग पर मंत्रियों के समूह ने पिछले दिनों रिटर्न के सरलीकरण का प्रस्ताव रखा था, जिसे मंजूर कर लिया गया है. आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सस्पेंड चल रहा है. उसमें भी व्यापारियों को रिलेक्स देने की तैयारी है. व्यापारियों द्वारा जीएसटी के 28 परसेंट टैक्स स्लैब को खत्म करने की मांग काफी दिनों से की जा रही थी. इस पर फैसला लिया जा सकता है. 28 परसेंट के टैक्स स्लैब को 18 परसेंट की घोषणा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में की जा सकती है.

21 जुलाई को होने वाली बैठक जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक होगी. इसमें व्यापारियों को राहत देने के लिए कई घोषणाएं हो सकती हैं. सरकार जटिलताएं कम कर दे तो व्यापारी जीएसटी अपनाने को तैयार हैं.

संतोष पनामा

संयोजक

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति

जीसटी पोर्टल रहा फेल

कम्पोजिशन स्कीम में शामिल व्यापारियों के लिए बुधवार को रिटर्न भरने की लास्ट डेट थी. लेकिन पोर्टल काम न करने और सर्वर फेल होने के कारण व्यापारी रिटर्न नहीं भर सके. जीएसटीआर-3बी भरने के लिए भी व्यापारी परेशान रहे. क्योंकि 20 जुलाई जीएसटीआर-3बी भरने की लास्ट डेट है.