वेडनसडे को मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि केंद्रीय योजना आयोग उपाध्यक्ष व सैम पित्रोदा से नॉलेज सिटी बनाए जाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया है। नॉलेज सिटी बनने के बाद प्रदेश में नेशनल व इंटरनेशनल लेवल के एजुकेशस इंस्टीट्यूट्स आएंगे। उन्होंने कहा कि एडीबी व वल्र्ड बैंक से धनराशि भी मिल चुकी है, डीपीआर भी बन चुका है। आपदाग्रस्त इलाकों में सड़क बनाने के लिए पांच हेक्टेयर तक की फॉरेस्ट लैंड की परमिशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार होगा, इसके लिए पहले ही केंद्र से अनुरोध किया गया है। वन निगम के तहत खनन के लिए आगामी 24 जनवरी को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सामने पक्ष रखा जाएगा।

National News inextlive from India News Desk