- शासन ने समाप्त की भर्ती प्रक्रिया, लटक गई कैंडीडेट्स की आवेदन फीस

LUCKNOW: मॉडल स्कूलों में टीजीटी (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) और प्रधानाचार्य के पदों पर होने वाली भर्ती के लिए अलीगंज निवासी एक छात्रा सीमा ने कई जनपदों में ऑनलाइन आवेदन किया। इसके लिए कई मंडलों में आवेदन के लिए उसने 500-500 रुपए का ई-चालान भी जमा कर दिया। लेकिन उसकी उम्मीदों पर उस समय पानी फिर गया जब पता चला कि शासन ने यह शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ही समाप्त कर दी। अब उसका आवेदन फीस भी फंस गया। यह स्थिति अकेले सीमा की नहीं, बल्कि लाखों कैंडीडेट्स की है जिन्होंने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था। इन सभी कैंडीडेट्स की ओर से आवेदन फीस के लिए जमा किया गया करीब 20 करोड़ 22 लाख 25 हजार रुपए फंस गया है।

193 मॉडल स्कूलों की होनी है शुरुआत

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश में सीबीएसई की तर्ज पर 193 मॉडल स्कूलों की शुरुआत होनी थी। इसका निर्माण भी लगभग पूरा हो गया। एक अप्रैल से यहां पढ़ाई शुरू होनी थी, लिहाजा बीते 17 मार्च से इन स्कूलों में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इनमें टीजीटी के 1351 और प्रिंसिपल के 193 पदों पर आवेदन मांगे गए थे। ऑनलाइन आवेदन में जनरल एवं ओबीसी कैटेगरी के कैंडीडेट्स को 500 रुपए और एसी-एसटी कैटेगरी के लिए 200 रुपए का ई-चालान फीस देना था। लिहाजा पदों की अधिकता को देखते हुए कैंडीडेट्स को लगभग हर मंडल में आवेदन करते हुए फीस जमा कर दिया। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से मॉडल स्कूलों को दिया जाने वाला बजट बंद करने की वजह से भर्ती प्रक्रिया अधर में लटक गई। जिसके बाद राज्य सरकार ने मॉडल स्कूलों को पीपीपी पर चलाने का निर्णय लिया। इसी आधार पर टीजीटी व प्रिंसिपल की भर्ती प्रक्रिया भी समाप्त कर दी गई।

साढ़े चार लाख से ज्यादा आए थे आवेदन

मॉडल स्कूलों में टीजीटी के 1351 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि सात अप्रैल निर्धारित थी। इस तिथि तक प्रिंसिपल के 193 पदों पर साढ़े चार हजार आवेदन तथा टीजीटी के 1351 पदों के सापेक्ष चार लाख से अधिक ऑनलाइन आवेदन आए थे। इस हिसाब से करीब 20 करोड़ 22 लाख 25 हजार रुपए सरकार के खाते में जमा हो गए।

अब अपने खर्चे पर भर्ती करेगी संस्था

इन मॉडल स्कूलों में अब प्रधानाचार्य, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के चयन नियुक्ति सेवा शर्तो व वेतनादि के भुगतान आदि की पूरी जि मेदारी विद्यालय संचालन करने वाली निजी संस्था की होगी।