इसके दायरे में सभी कर्मचारी  

ख़ास बात यह है कि इसके दायरे में सभी अधिकारी और कर्मचारी आएंगे जबकि मंत्रियों को इससे अलग रखा गया है. राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के चलते मंत्रियों को अक्सर विभिन्न जगहों पर जाना होता है, इसलिए उन्हें इस दायरे में नहीं रखा गया है.

समय से आना होगा दफ्तर

इस सिस्टम से समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की समय से कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकेगी. मंत्रियों के समूह द्वारा इस पर मुहर लगाने के बाद ई-टेंडर के जरिए कंपनियों से यह सिस्टम स्थापित करने की निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी. इस व्यवस्था के लागू होने के बाद रजिस्टर में हाजिरी लगाकर पूरा दिन दफ्तर से गायब रहने वाले अफसरों और कर्मचारियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा.

बसपा सरकार द्वारा स्थापित स्मार्टकार्ड

मालूम हो कि कर्मचारियों की हाजिरी को दुरुस्त करने के लिए पूर्ववर्ती बसपा सरकार ने सचिवालय भवनों में स्मार्ट कार्ड सिस्टम लगवाया था. बाद में भाजपा सरकार ने भी नये सिरे से स्मार्ट कार्ड बांटे थे. लेकिन इसके बावजूद सरकारी दफ्तरों में कोई ख़ास बदलाव होते नहीं देखा गया.

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